मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
महाराष्ट्र के निर्माण श्रमिक अब कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन, फोटो अपलोड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को अपनी सुविधानुसार जिला या तालुका सुविधा केंद्र पर जाकर ही करवाना होगा, ऐसा श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बताया।
इसके लिए राज्य में 366 तालुका सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह सेवा 5 फरवरी 2025 से राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है, मंत्री आकाश ने यह जानकारी भी दी।
● श्रमिक पंजीकरण और लाभ वितरण के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली
निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ वितरण के लिए एकीकृत कल्याणकारी मंडल संगणकीय प्रणाली (IWBMS) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध है। पहले यह कार्य जिला स्तर पर जिला भवन निर्माण श्रमिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाता था। हालांकि, केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने अब 366 तालुका स्तर के केंद्र स्थापित किए हैं, जहां प्रत्येक केंद्र प्रति दिन 150 आवेदन संभालेगा, ऐसा मंत्री फुंडकर ने बताया। 8 नवंबर 2024 से ये सुविधा केंद्र कार्यान्वित किए गए हैं, और अब तक कुल 5,12,581 आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निपटाए गए हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर श्रमिकों की अत्यधिक भीड़ के कारण लंबे इंतजार और कार्य में बाधा आ रही थी।
मंत्री फुंडकर ने कहा कि श्रमिकों के समय और रोज़गार का नुकसान न हो, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों और श्रमिक संघों के अनुरोध पर, अतिरिक्त सुधार लागू किए गए हैं।
● रजिस्ट्रेशन और लाभ वितरण के लिए मुख्य सुधारलाभ आवेदन की त्वरित प्रक्रिया
यदि किसी श्रमिक को जिला सुविधा केंद्र पर देर से अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो उसे निकटतम तालुका स्तर के केंद्र पर पहले की तारीख दी जाएगी।
●जिला मुख्यालय में अतिरिक्त सुविधा केंद्र
जिला मुख्यालय में अतिरिक्त तालुका भवन निर्माण श्रमिक सुविधा केंद्र कार्यान्वित किए जाएंगे।
●सुविधा केंद्रों में कर्मचारियों की तैनाती
जिला सुविधा केंद्रों में पांच में से तीन कर्मचारी एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्य करेंगे।बाकी दो डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रमिकों के विवरण अपडेट करने का कार्य करेंगे।
●लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा
31 मार्च 2025 से पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा।मंडल स्तर पर समन्वय इकाई: सभी प्रक्रियाओं की निगरानी और सुचारू क्रियान्वयन के लिए विशेष समन्वय इकाई स्थापित की गई है।
मंत्री आकाश फुंडकर ने आश्वासन दिया कि इन सुधारों से प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और त्वरित होगी, जिससे महाराष्ट्र के निर्माण श्रमिकों को सुगमता से लाभ मिल सकेगा।
