श्रीश उपाध्याय/ मुंबई वार्ता
● राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश .
अवैध शराब विरोधी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए नासिक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जवान एवं वाहन चालक कैलास गेणू कसबे के परिवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष मामला मानते हुए ₹7.5 लाख का मुआवजा मंजूर किया गया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं में शीघ्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की तर्ज पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने दी।
7 जुलाई 2024 को नासिक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की उड़नदस्ता टीम-1 के अधिकारियों ने अवैध शराब बिक्री करने वाले ढाबे पर रात में छापा मारा था। इस दौरान अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों का वाहन जब्त करने के लिए पीछा किया जा रहा था, तभी आरोपियों के वाहन ने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे जवान कैलास गेणू कसबे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का कार्यभार संभालते ही इस मामले में विशेष रुचि ली।
उनके प्रयासों से, गृह विभाग (पुलिस विभाग) में शहीद कर्मियों को मिलने वाली सहायता के समान ₹7.5 लाख की राशि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के दिवंगत जवान के परिवार को विशेष मामला मानते हुए मंजूर की गई है।
