●लाडली बहनों को भ्रष्ट सरकार ने धोखा दिया .
●महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा, भाजपा गठबंधन सरकार राज्य को कर्ज में डुबोकर दिवालिया बना देगी.
●किसान कर्ज माफी, कृषि उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा धोखाधड़ी है।
●राज्य पर आठ लाख करोड़ का कर्ज है, आय से ज्यादा खर्च है, भ्रष्ट महागठबंधन ने राज्य को दिवालिया बना दिया है।
मुंबई वार्ता संवाददाता
महायुति सरकार का बजट एक खोखला बजट है, जिसमें किसानों और महिलाओं सहित आम आदमी के साथ सिर्फ धोखा और विश्वासघात किया गया है। इस बजट में कोई दिशा, लक्ष्य या नीति नहीं है। इससे समाज के किसी भी वर्ग का फायदा नहीं होगा। महायुति सरकार पर यह करारा हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करके महायुति ने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है। राज्य वित्तीय संकट में है, उस पर आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है तथा व्यय भी आय से अधिक है।
सपकाल ने भाजपा गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महायुति के नेता यह कह रहे है कि महाराष्ट्र नहीं रुकेगा नहीं , लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल राज्य को कर्ज में डुबो कर दम लेगी ।
राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या यह राज्य बजट केवल शहरों के लिए बनाया गया है? वित्त मंत्री के भाषण में मेट्रो, फ्लाईओवर, सबवे, हवाई अड्डे और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का बोलबाला रहा। लेकिन राज्य की आम जनता की महंगाई और बेरोजगारी जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति या उपाय नहीं है। बजट में किसान कर्ज माफी के बारे में एक भी शब्द नहीं है। किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी खोखली है। सच्चाई है कि आज भी किसानों को वसूली के लिए बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया लेकिन कोई क्रियान्वयन नहीं। किसानों की कड़ी मेहनत के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ी, लेकिन सरकार ने किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सपकाल ने कहा कि किसानों के विरोध के बावजूद भाजपा गठबंधन सरकार शक्तिपीठ हाईवे का काम आगे बढ़ा कर किसानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। हर कोई जानता है कि समृद्धि राजमार्ग के माध्यम से कौन समृद्ध हुआ है। सरकार अपनी शक्ति का उपयोग उन्हीं लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए कर रही है। सरकार द्वारा घोषित परियोजनाएं और निवेश केवल मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और नासिक के लिए हैं। दूसरी ओर राज्य का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित है। बजट में बाकी जिलों का उल्लेख नहीं है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले महायुति ने लाडली बहनों को 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की थी लेकिन उन्हें सरकार में बैठे भ्रष्ट भाइयों ने निराश कर दिया है। लगभग 10 लाख बहनें इस योजना से बाहर कर दी गयी हैं। औद्योगिक विकास दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गयी है। सेवा क्षेत्र में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी आई है। यह तथ्य कि विदेशी निवेश औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में आया है। इस संबंध में बजट में कोई ठोस नीति नहीं है।
सपकाल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर और कोल्हापुर जिले ही अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बाकी जिलों की हालत दयनीय है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। 50 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये आंकड़े केवल कागजों पर ही रहेंगे। महाराष्ट्र में बेरोजगारों की फौज है। राज्य में बेरोजगारी की तस्वीर बेहद भयावह है। राज्य सरकार के पास ढाई लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए कोई नीति नहीं है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू फुले आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अरब सागर में शिवाजी महाराज के स्मारक की आधारशिला अभी तक नहीं रखी गई है, और इस सरकार ने आगरा में एक और स्मारक बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इन महापुरुषों का अपमान करने वाले कोरटकर, सोलापुरकर और उनके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
