मुंबई वार्ता संवाददाता
जालना शहर के पास सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में उपलब्ध पाठक समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर जांच की जाएगी। इस रिपोर्ट में दी गई वस्तुनिष्ठ जानकारी के आधार पर इस मामले की गहन जांच की जाएगी, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधानसभा में कहा।
सदस्य अर्जुन खोतकर ने जालना शहर के पास सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण से जुड़ा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।मंत्री बावनकुळे ने बताया कि इस क्षेत्र की जमीनों के लेन-देन में कई जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पाठक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश कर दी है। विभागीय आयुक्त को यह रिपोर्ट माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस क्षेत्र में बची हुई जमीनों की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। साथ ही, नए लेआउट विकास और भूमि पंजीकरण प्रक्रियाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
मंत्री बावनकुळे ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इन जमीनों पर बने घरों को सुरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि, अगर किसी ने धोखाधड़ी की है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन नागरिकों ने वैध रूप से घर खरीदे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। धोखाधड़ी करने वालों पर राजस्व कानून, पुलिस कानून और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मंत्री ने कहा।
