मुंबई वार्ता संवाददाता
भारत में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सहकार मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके माध्यम से देश के हर नागरिक को सहकार आंदोलन से जोड़ा जाएगा। यह आश्वासन देते हुए केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।”
गोरगांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में श्री शाह ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम कार्यालय का उद्घाटन, 10,000 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन शामिल हैं।
शहरी और ग्रामीण सहकार को सशक्त करना:
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि “अम्ब्रेला संगठन” शहरी सहकारी बैंकों को बढ़ावा देगा और उन्हें राष्ट्रीय और निजी बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने सहकारी बैंकों के कार्यों में सुधार करने और उन्हें वित्तीय लेन-देन का एक प्रमुख माध्यम बनाने की योजना साझा की।ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए, केंद्रीय मंत्री शाह ने सहकारी क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चीनी उद्योग को ₹10,000 करोड़ की आयकर छूट देने और कानूनी सुधार लागू करने की जानकारी दी। इसके अलावा, 10 लाख टन चीनी के निर्यात से महाराष्ट्र की चीनी मिलों को लाभ होगा।
सहकार आंदोलन की जननी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को सहकार आंदोलन की जननी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है, बल्कि देश का प्राण है। उन्होंने कहा कि 8,000 PACS का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है और मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है।
सहकार के माध्यम से सकारात्मक बदलाव:
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सहकार आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सहकार मंत्रालय ने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, और व्यापारियों को एक मंच पर लाकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है।
चीनी मिलों को पुनर्जीवित करना:
केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरली धर मोहोळ ने बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में महाराष्ट्र की चीनी मिलों को ₹8,000 करोड़ की मदद मिली है। उन्होंने NCDC के माध्यम से चीनी मिलों को सशक्त करने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना की भी घोषणा की।
आभार व्यक्त करते हुए सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने कहा कि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह ने सहकार आंदोलन को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान महाराष्ट्र के सहकार आंदोलन से जुड़ी हुई है। पाटील ने आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए केंद्रीय सहकार मंत्री श्री शाह के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार प्रकट किया।
