मुंबई वार्ता संवाददाता
वांद्रे (पूर्व) क्षेत्र में स्थित सर्वे नंबर 341 पर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को 1983 में “नेशनल हेराल्ड” कार्यालय, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए दी गई सरकारी जमीन का दुरुपयोग हुआ है, यह बात गौतम चटर्जी समिति की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि भूमि पर 83,000 वर्गफुट का निर्माण किया गया है, जिसमें 11,000 वर्गफुट बेसमेंट और 9,000 वर्गफुट ऊपरी मंजिल का अतिरिक्त उपयोग किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। नियमानुसार केवल 15% व्यवसायिक उपयोग की अनुमति थी, लेकिन इसका भी उल्लंघन हुआ है।
इसके अलावा वसतिगृह (छात्रावास) हेतु आरक्षित अतिरिक्त जमीन भी नियमों की अनदेखी कर संस्था को दी गई।2001 में राजस्व विभाग द्वारा एक विवादित आदेश के तहत लीज पर दी गई जमीन को सीधे मालिकाना हक में परिवर्तित कर ₹2.78 करोड़ की ब्याज राशि भी माफ कर दी गई, जिसे समिति ने नियमविरोधी बताते हुए पुनर्विचार की सिफारिश की है।
अनिल गलगली ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से निम्नलिखित मांगें की हैं:
1. उक्त जमीन को सरकार के पास वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए।
2. माफ की गई ब्याज राशि और अतिरिक्त दंड वसूला जाए।
3. इमारत की एक मंजिल पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किया जाए।
4. शेष भूमि पर लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।
5. गौतम चटर्जी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
अनिल गलगली ने कहा कि, “इस मामले में निष्पक्ष न्याय और सरकारी जमीन का जनहित में उपयोग सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।”
