● ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री का अधिकारियों से संवाद
● मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकतम उपयोग करें.
मुंबई वार्ता संवाददाता
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके चलते केंद्र सरकार से और 10 लाख घरों को मंजूरी मिलने वाली है। घर स्वीकृत होने के बाद जमीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान स्तर पर कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि एक भी व्यक्ति बेघर न रहे। इस माध्यम से राज्य को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाने का प्रयास करें, ऐसा आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।
उन्होंने प्रशासन को गतिशील बनाने के लिए मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का भी आवाहन किया।
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ‘यशदा’ में ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे।
इस अवसर पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदा के महानिदेशक निरंजन सुधांशु, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। आज बेहतरीन तकनीक उपलब्ध है, उसे समझकर उसका अधिकतम उपयोग करने वाली प्रणाली तैयार करने पर बल देना चाहिए। अन्य स्थानों की अच्छी पहल का अनुकरण करना चाहिए। कार्यशाला से मिली सीख प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने में मदद करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों का संग्रहण और अध्ययन प्रशासनिक सुधार में सहायक सिद्ध हो सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस कार्य के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन और निधि उपलब्ध कराने का प्रयास अधिकारी करें, ऐसा उन्होंने कहा। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया।
● 100 दिवसीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान.
राज्य सरकार ने 100 दिनों का कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। ग्राम विकास विभाग ने इस कार्यक्रम में अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया है।
इस कार्यक्रम के अवलोकन के बाद राज्य के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धति के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। ‘क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया’ के मूल्यांकन के बाद श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इससे सभी को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। राज्य के 12,500 कार्यालयों में इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन लाया जायेगा, जिससे कार्य में पारदर्शिता और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जल जीवन मिशन में आई त्रुटियों को दूर कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। योजना पूर्ण होने के बाद उसके संचालन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का विचार करना चाहिए। कार्यशाला के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर बल देना चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों का प्रशिक्षण आवश्यक है, ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।
● आगामी पांच वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर बल
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य ने बड़ी निवेश की है, परंतु इस क्षेत्र को गति देना आवश्यक है। अगले पांच वर्षों में नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हर पांच किलोमीटर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में सुधार कर सामान्य नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।
● समग्र प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित घटकों का सहयोग आवश्यक है। आंगनवाड़ी से ही सुधार की शुरुआत करनी चाहिए। सेवाभावी संस्थाओं के सहयोग से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जल संरक्षण, उद्योग प्रोत्साहन, विभिन्न योजनाओं का समन्वय तथा ठोस अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन पर बल देना चाहिए। नदियों और नालों में प्रदूषण न हो, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त कर बड़े स्तर पर परिवर्तन लाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को घूमती बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने से उनके उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए जा सकते हैं, ऐसा भी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा।
● ग्राम विकास विभाग का 30 लाख घरों का लक्ष्य – मंत्री जयकुमार गोरे
मंत्री श्री गोरे ने कहा कि अब तक साढ़े तेरह लाख घरों को मंजूरी दी गई है और दस लाख घरों को पहली किस्त जारी की गई है, जिनमें से 46 हजार घर पूर्ण हो चुके हैं। ग्राम विकास विभाग का 30 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य है और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। ‘मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना’ की प्रक्रिया भी शुरू है, जिसके तहत गांवों में सरकार की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांवों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला परिषदों पर जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधान सचिव श्री. डवले ने कार्यशाला के प्रारंभ में कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 21 में से 20 मुद्दों पर कार्यवाही पूरी हो गई है। विभिन्न जिलों ने नवोन्मेषी पहल कर नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की हैं। पहले दिन ‘उमेद अभियान’, ‘स्वास्थ्य बीमा योजना’, ‘शिक्षा’, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग’ जैसे विषयों पर चर्चा हुई, यह जानकारी उन्होंने दी।
ग्राम विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सिंगल यूनिफाइड पोर्टल, आवास वितरण ऐप, भूमिलाभ पोर्टल, महाआवास अभियान डैशबोर्ड, पीएमएवाई और नरेगा डैशबोर्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों हुआ।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्मित वीडियो फिल्म का भी अनावरण किया गया। राज्य के 20 जिला परिषदों द्वारा किए गए नवोन्मेषी कार्यों पर आधारित पुस्तिका तथा ‘महाआवास’ त्रैमासिक का प्रकाशन भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ।
विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट विचारों और कार्यों पर आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए समूह चर्चा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
कार्यक्रम में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक उपस्थित थे।
