मुंबई वार्ता संवाददाता
महाराष्ट्र के लाखों युवा प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत से महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा देते हैं। लेकिन हाल ही में कई छात्रों को संदेहास्पद कॉल आने से परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 का प्रश्नपत्र पहले ही बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 40 लाख रुपये की मांग की जा रही है। यह एक बेहद चौंकाने वाला मामला है।राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार गुट) के प्रवक्ता एवं युवक कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष एड. अमोल मातेले ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
MPSC परीक्षा के निजीकरण और प्रश्नपत्र लीक का खतरा?
एड. अमोल मातेले का कहना है कि यह संपूर्ण घोटाला सत्ताधारी पार्टी के कुछ उच्च पदस्थ लोगों के समर्थन से चल रहा है। भाजपा सरकार MPSC परीक्षा के निजीकरण की साजिश रच रही है और भविष्य में छात्रों के शिक्षा अधिकार को समाप्त करने की यह पहली कड़ी हो सकती है।हमारे पास इस घोटाले से जुड़े कुछ प्राथमिक साक्ष्य हैं, और इसमें प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता का संदेह है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और गंभीरता से संज्ञान लिया है। लेकिन हम सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि – सिर्फ पुलिस शिकायतें पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इस पूरे घोटाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए!युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे.राज्य के छात्रों और उनके परिवारों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए हम कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जल्द ही विधानसभा और न्यायालय में संघर्ष छेड़ेगी।
हमारी मांगें:
●MPSC परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।
●इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
● छात्रों को धोखा देने वाले गिरोह के खिलाफ पूरे राज्य में कठोर कार्रवाई हो।
● भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए।छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले भ्रष्ट सत्ताधारियों का मौन समर्थन प्राप्त प्रशासन और मुख्यमंत्री तुरंत इस पर स्पष्टीकरण दें। अन्यथा, हम पूरे राज्य में उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे.
