मुंबई वार्ता संवाददाता
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के साथ राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसे विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा-निर्देश दिए।
इस बैठक में प्रमुख सचिव राजेश कुमार, राज्य पुलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक प्रभात कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्त वार्ता विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, और मुंबई व उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित थे।
● मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए निर्देश निम्नलिखित थे:-
प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करें और जिलास्तरीय वार रूम स्थापित करें। राज्य के महत्वपूर्ण विभागों, विशेषकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करें। ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय प्रणाली स्थापित करें। टार्गेट होने से बचने के लिए वैकल्पिक बिजली व्यवस्था से सिस्टम को चालू रखें और बाहर से प्रकाश को दिखाई न देने के लिए गहरे रंग के पर्दे या कांच का उपयोग करें।
● ब्लैकआउट क्या है और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इस पर छात्रों और नागरिकों के लिए वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाएं। केंद्र सरकार की ‘यूनियन वॉर बुक’ का गहन अध्ययन करें और सभी को इसकी जानकारी दें। प्रत्येक जिले में पुलिस के साइबर सेल को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को सहायता करने वाले अकाउंट की निगरानी करने और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जिलाधकारी को आपातकालीन फंड तुरंत दिए जाएंगे ताकि तात्कालिक सामग्री की खरीद की जा सके।
एमएमआर क्षेत्र की सभी नगरपालिकाओं की बैठक बुलाएं और ‘ब्लैकआउट’ पर जागरूकता फैलाने का काम करें। पुलिस विभाग को अधिक सतर्क रहने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी गश्त और ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए। सैन्य तैयारियों को चित्रित करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध है, और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर को किराए पर लिया जाएगा। नागरिकों को सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार व्यवस्था स्थापित करेगी।
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों (जैसे बिजली उत्पादन और वितरण) पर साइबर हमलों के खतरे को देखते हुए, साइबर विभाग द्वारा तत्काल साइबर ऑडिट करवाने का निर्देश दिया गया। सरकार और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, अगले बैठक में मुंबई में तीनों सेना के प्रमुखों और कोस्ट गार्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निमंत्रित किया जाएगा।
