मुंबई वार्ता/संजय जोशी
मुख्यमंत्री के कृष्णा कार्यालय में यूपीआई लेनदेन डेटा के कारण छोटे व्यापारियों को भेजे गए जीएसटी नोटिस से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की, जिसमें मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, वित्त सचिव, मुख्य सचिव और जीएसटी आयुक्त विपुल बंसल भी उपस्थित थे।
इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बालकृष्ण, निदेशक पीएच. राजपुरोहित व कर्नाटक होजरी एंड गारमेंट एसोसिएशन (खागा) के पूर्व अध्यक्ष सज्जन राज मेहता सहित प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।बैठक के दौरान, छोटे व्यापारियों ने चिंता व्यक्त की कि वे जीएसटी प्रावधानों से अनभिज्ञ थे और सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया था।
यह भी बताया गया कि सरकार से प्रारंभिक नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, कई व्यापारियों ने जवाब नहीं दिया या जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराया। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि उच्च यूपीआई लेनदेन मात्रा के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि वास्तविक कारोबार नकदी सहित काफी अधिक हो सकता है।
इसके अलावा, कई पात्र डीलरों ने कंपोजिशन स्कीम का उपयोग नहीं किया, जिससे वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत डीलरों को लाभ हो रहा है। खागा के पूर्व अध्यक्ष सज्जन राज मेहता व पीएच. राजपुरोहित ने सरकार से बड़े पैमाने पर निरीक्षण और थोक नोटिस जारी करने पर रोक लगाने का आग्रह किया, और अधिक परामर्शदात्री दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री के लचीले और सकारात्मक रवैये को स्वीकार किया, जिसने तनाव कम करने और इस मामले पर किसी भी आंदोलन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभी हितधारकों से सतर्क रहने और आगे बढ़कर बेहतर जानकारी रखने का आह्वान किया।10 से अधिक व्यापार संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नोटिस केवल उन व्यापारियों को भेजे गए थे जिनका यूपीआई कारोबार ₹40 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक था।
उन्होंने जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने वालों के लिए विशेष रियायतों और कर-मुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए राहत का भी आश्वासन दिया। व्यापार समुदाय ने सकारात्मक संवाद पर आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। बेकरी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश शेट्टी ने सरकार की सक्रिय सहभागिता को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित आंदोलन की वापसी की औपचारिक घोषणा की। बकौल मेहता हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सरकार की जवाबदेही और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
