मुंबई वार्ता संवाददाता
राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उपकेंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इन उपकेंद्रों की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, यह जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ने दी।वे विधानसभा में सदस्य अमोल मिटकरी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
इस चर्चा में सदस्य विक्रम काले और भावना गवळी ने भी भाग लिया।मंत्री पाटील ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कई स्थानों पर उपकेंद्रों की मांग की जा रही है। इसलिए स्थानीय प्रतिनिधियों को आगे आकर यह तय करना चाहिए कि विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में उपकेंद्र कहां स्थापित किया जाए।
उन्होंने आगे बताया कि सरकार “एक जिला, एक विश्वविद्यालय” नीति की ओर बढ़ रही है। पहले की तरह अब विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो गए हैं। इसलिए, उपकेंद्रों पर प्रशासनिक काम के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन पर भी विचार किया जा रहा है ।
