श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता
महाराष्ट्र सफलतापूर्वक औद्योगिक क्षेत्रों के कारण 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसलिए, पानी की आपूर्ति, बिजली, सड़कों और कनेक्टिविटी, पर्यावरणीय मंजूरी, वन परमिट, श्रम कानून, भूमि आवंटन जैसी सभी सुविधाओं को तुरंत उद्योगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उद्योगों को सभी परमिट ऑनलाइन प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए, मैत्री पोर्टल को एकीकृत किया जाना चाहिए और सभी परमिट उस पर दिए जाने चाहिए। यह बाते मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहीं।
उसी समय, यदि उद्यमियों को सरकारी विभागों के साथ कोई समस्या है, तो एक अनाम शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सहेधरी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे मौजूद थी।
