■ मुंबई के सभी 15 परिमंडलों के डीसीपी को बनाया गया सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम विभाग-9 में पहली कार्रवाई के तहत देवधर दंपति को मिला फ्लैट का कब्जा वापस पाने का आदेश।
मुंबई वार्ता संवाददाता
लीज एंड लाइसेंस (पट्टा एवं अनुज्ञप्ति) करार की अवधि समाप्त होने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है।
पुलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम विभाग-9 ने मकान मालिक के निष्कासन आवेदन को मंजूर करते हुए संबंधित फ्लैट का खाली, शांतिपूर्ण और प्रत्यक्ष कब्जा तत्काल मूल मालिकों को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही करार की अवधि समाप्त होने के बाद से फ्लैट का कब्जा मिलने तक प्रतिवादियों पर मासिक लाइसेंस शुल्क की दोगुनी दर से हर्जाना देने की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
महाराष्ट्र शासन के गृह निर्माण विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 परिमंडलीय पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को उनके संबंधित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था के तहत लीज एंड लाइसेंस करार समाप्त होने के बावजूद मकान या फ्लैट का कब्जा वापस नहीं मिलने पर संबंधित मकान मालिक अपने क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
मामले के अनुसार, पश्चिम विभाग-9 के अंतर्गत आने वाले सांताक्रूज पूर्व निवासी प्रकाश दिगंबर देवधर और प्रभा प्रकाश देवधर ने 16 अक्टूबर 2026 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका फ्लैट नंबर सी/408, जय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नेहरू रोड, सांताक्रूज पूर्व में स्थित है। इस फ्लैट के लिए 36 महीने का पंजीकृत लीज एंड लाइसेंस करार किया गया था। करार की अवधि समाप्त होने के बावजूद प्रतिवादियों ने फ्लैट खाली कर उसका शांतिपूर्ण कब्जा मालिकों को वापस नहीं सौंपा था।
आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम विभाग-9 ने महाराष्ट्र भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 43 के साथ धारा 24 के तहत निष्कासन आवेदन क्रमांक 01/2026 दर्ज किया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2026 को प्रतिवादियों को समन जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया।
दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और बयानों पर कानूनी सुनवाई करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादियों की ओर से किया गया विरोध खारिज कर दिया और मकान मालिकों का निष्कासन आवेदन मंजूर कर लिया। आदेश में प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित फ्लैट को पूरी तरह खाली करके ताला और चाबी सहित उसका शांतिपूर्ण एवं प्रत्यक्ष कब्जा तत्काल प्रकाश दिगंबर देवधर और प्रभा प्रकाश देवधर को सौंपें।
इसके अलावा, महाराष्ट्र भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 24(2) के तहत आर्थिक नुकसानभरपाई का भी आदेश दिया गया है। इसके अनुसार, लाइसेंस करार की अवधि समाप्त होने के बाद 1 सितंबर 2026 से लेकर फ्लैट का वास्तविक कब्जा मालिकों को सौंपे जाने तक प्रतिवादियों को निर्धारित मासिक लाइसेंस शुल्क की दोगुनी दर से हर्जाना अदा करना होगा। हालांकि, सुरक्षा जमा राशि (डिपॉजिट) वापस पाने के दावे को अलग कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हल करने की छूट दी गई है।
बताया गया कि यह पूरी कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त और पुलिस सह आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के मार्गदर्शन में निर्धारित समय के भीतर पूरी की गई।
■ नागरिकों से आवेदन करने की अपील
बृहन्मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में जिन मकान मालिकों का लीज एंड लाइसेंस करार समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने मकान या फ्लैट का कब्जा वापस मिलने में परेशानी हो रही है, वे महाराष्ट्र भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस उपायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
