एमबीएमसी अग्निशामक विभाग अकार्यक्षम, प्रतिसाद और इंतज़ाम नाकाफी -एड. रवि व्यास का आरोप।

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मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

मीरा भायंदर – करोड़ो रुपए के बजट और लगातार आधुनिकरण के दावे के बावजूद मीरा भायंदर महानगरपालिका का अग्निशामक विभाग पूरी तरह अकार्यक्षम और निष्क्रिय ही साबित हो रहा है, ऐसा स्पष्ट आरोप भाजपा नेता 145 मीरा भायंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख एड. रवि व्यास ने लगाया है।

हाल ही में भायंदर पश्चिम के सालासर क्लासिक बिल्डिंग में शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग की घटना इसका प्रमाण भी है.जिसमें अग्निशामक विभाग के पास मौजूद अत्याधुनिक यंत्रो का इस्तेमाल नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरुप आग को बुझाने में एक घंटे से भी ज्यादा का समय लगा और तब तक फ्लैट में मौजूद लाखों का सामान जलकर ख़ाक हो गया और बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही आग की सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों के प्रतिसाद का समय और आग पर तुरंत काबू करने में उनकी कार्यशैली एवं क्षमता भी सवालों के घेरे में दिखाई पड़ी।

रवि व्यास ने प्रमुख रूप से सवाल खड़ा किया की एमबीएमसी ने आग बुझाने के लिए लाखों रुपये खर्च करके फायर बॉम्बस ख़रीदे थे उसका उपयोग यहाँ क्यूँ नहीं किया गया. साथ ही मोटी रकम खर्च कर हाईराइज बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए लिए गए फायर लैडर का इस्तेमाल क्यूँ नहीं हुआ. इस बारे में एड रवि व्यास ने आयुक्त राधाविनोद शर्मा को पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है।

उनका कहना है की नगरपालिका हर बजट में आधुनिक यंत्रो की खरीद और अपग्रेड सिस्टम के नाम पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स के करोड़ो रुपये अग्निशामक विभाग पर खर्च करती है लेकिन अगर आगजनी की एक छोटी सी घटना में ही नतीजा ढाक के तीन पात साबित हो तो किसी बड़ी अप्रिय घटना में तो परिणाम गंभीर हो सकते है. एड रवि व्यास ने आयुक्त से मांग की है कि इस घटना में सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई हो. मामले की तीसरे पक्ष के जरिये स्वतंत्र जाँच की जाए और जवाबदेही निश्चित की जाए. हाल ही में सालासर इमारत में हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित को उचित भरपाई और मुआवजा दिया जाए. साथ ही सबसे महत्वपूर्ण भविष्य में इस तरह की घटना और लापरवाही को रोकने के लिए प्रशिक्षित और कार्यक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों वाले विशेष दस्ते का निर्माण और नियुक्ति की जाए।

रवि व्यास ने विश्वास जताया की आयुक्त इस गंभीर मसले का संज्ञान लेकर भविष्य में जनता के जानमाल की क्षति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।

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