मुंबई वार्ता/शिव पूजन पांडेय
विले पार्ले पूर्व के टाउन प्लान क्रमांक v के प्लॉट क्रमांक 187 पर चल रही अनाधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बार-बार मांग के बावजूद भी मनपा द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में स्थानीय निवासियों ने के-पूर्व विभाग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय बीजेपी विधायक पराग अलवनी ने किया।उक्त भूखण्ड महानगरपालिका का है तथा बिल्डर ने भूखण्ड पर कब्जा कर लिया है, जबकि महानगरपालिका ने अभी तक अनुमति या एनओसी नहीं दी है।
बिल्डर ने इस जगह पर पुरुष और महिला बाउंसर तैनात कर दिए हैं और वे जानबूझकर उन निवासियों को परेशान कर रहे हैं जो डेवलपर के खिलाफ हैं।पूरा प्लॉट बाड़ों से घिरा हुआ है जो हवा और प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, जिससे निवासियों को असुविधा होती है।हमने उस भूखंड पर एक कार्यालय स्थापित कर लिया है। अवैध रूप से भूखंड का बंटवारा करके बिल्डर ने करीब 100 झोपड़ी धारकों को योजना से बाहर कर दिया और खुद को बहुमत होने का दिखावा किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पूरक परिशिष्ट-II तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है तथा उन्हें योजना में शामिल करने के लिए आदेश जारी किया जा चुका है। शेष झुग्गीवासियों की अनुसूची-II तैयार करते समय, लगभग 100 झुग्गीवासियों को छोड़कर, आधे से अधिक फर्जी और अपात्र लोगों को अनुसूची-II के प्रारूप में शामिल कर लिया गया। इस मसौदे को चार वर्षों से अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि डर है कि यदि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उनके वोट खत्म हो जाएंगे ।
एलओआई उन शर्तों में छूट देकर प्राप्त किया गया था कि एलओआई जारी करने से पहले अंतिम परिशिष्ट II की घोषणा करनी होगी और साथ ही भूमि के मालिक के रूप में बीएमसी की अनापत्ति भी लेनी होगी। हालाँकि, अब इन शर्तों को और भी शिथिल करने तथा सी.सी. प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते निवासियों की मांग है कि जारी किया गया एलओआई अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। ऐसी सभी परिस्थितियों में, डेवलपर निवासियों को परेशान करने के लिए भूखंड पर रोजाना हरकतें कर रहा है, और नगर निगम, जो भूमि का मालिक है, लगातार उनसे कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
विधायक पराग अलवनी ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर निवासियों ने विरोध का रास्ता अपनाया है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज होगा।
