मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
मुंबई में मीठी नदी सफाई ठेके में ६५ करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में ईडी ने मुंबई में आठ ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने शनिवार को बताया कि इस कार्रवाई में ४७ करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की गई है। इसमें बैंक खाते, सावधि जमा और डीमैट खाते शामिल हैं।
नगर निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदारों मेसर्स एक्यूट डिज़ाइन्स, मेसर्स कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स एन.ए. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जे.आर.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई नगर निगम के उप मुख्य अभियंता प्रशांत कृष्ण ताइशेत (सेवानिवृत्त) के परिसरों पर छापेमारी की गई। इस मामले में अब तक ज़ब्त और ज़ब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ४९.८० करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध रियल एस्टेट लेनदेन के रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए हैं और जाँच जारी है।मुंबई पुलिस ने नगर निगम के सहायक अभियंता प्रशांत रामुगाड़े, उप मुख्य अभियंता गणेश बेंद्रे और ताईशेत (सेवानिवृत्त) के साथ-साथ एक्यूट डिजाइनिंग, कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनए कंस्ट्रक्शन, निखिल कंस्ट्रक्शन और जेआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशकों दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम और भूपेंद्र पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि इस पूरे घोटाले से नगर निगम को ६५ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ईडी इन्हीं अपराधों के आधार पर मामले की जांच कर रहा है।
ईडी को जांच के दौरान मिली जानकारी के अनुसार, मीठी नदी से गाद हटाने के ठेके की निविदा में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। ईडी के अनुसार, ठेकेदारों ने इस संबंध में फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। आरोप है कि इनमें एक समझौता ज्ञापन और एक फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल है। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने निजी वित्तीय लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया है और ईडी इस मामले की जाँच कर रहा है।
