मुंबई वार्ता संवाददाता
पुणे शहर में शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, साथ ही रोजगार की तलाश में भी कई युवा यहां आते हैं। पुणे में विद्यार्थियों और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा मंत्री उदय सामंत ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में की।
सदस्य विजय शिवतारे ने पुणे महानगरपालिका (PMC) में नव शामिल गांवों की समस्याओं को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत की। इस चर्चा में सदस्य भीमराव तापकीर भी शामिल हुए।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि फुरसुंगी और उरुली देवाची गांवों को पुणे महानगरपालिका से अलग कर दिया गया है और इन्हें एक स्वतंत्र नगर परिषद के रूप में स्थापित किया गया है।
जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, कोंकण विभागीय आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार कर इस नगर परिषद को ‘A’ श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। जब तक पुणे महानगरपालिका से सेवाओं का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य जारी रहेगा।इसके अलावा, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नवीन रूप से शामिल गांवों में संपत्ति कर दोगुना नहीं किया जाएगा। इन गांवों का संपत्ति कर पहले के ग्राम पंचायत कर की दोगुनी सीमा से अधिक नहीं होगा, और जब तक इस कर की पुनः समीक्षा नहीं हो जाती, इसकी वसूली स्थगित कर दी गई है।मंत्री सामंत ने यह भी आश्वासन दिया कि फुरसुंगी कचरा डिपो के कारण नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जांभुलवाड़ी तालाब से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी और तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।इसके अलावा, पुणे महानगरपालिका में हाल ही में शामिल किए गए 32 गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी।
मंत्री उदय सामंत ने यह भी कहा कि फुरसुंगी और उरुली देवाची में नागरिकों की सुविधा के अनुसार जल आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा।
