प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभ्यतागत परिवर्तन (सभ्यता की ओर झुकाव)।

प्रो. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)/ कुलगुरु)/ स्तंभकार/मुंबई वार्ता

इस क्षण का वास्तविक महत्त्व इस अत्यंत प्रभावकारी प्रश्न में निहित है कि क्या मोदी के कार्यकाल ने भारत की आत्म-बोध और आत्म-समझ की परिभाषा को बदल दिया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उभरना निस्संदेह एक ऐतिहासिक राजनीतिक मील का पत्थर है। यह एक ऐसा कीर्तिमान है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिछले रिकॉर्ड (जो 4,398 दिनों का था) को पार करते हुए भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है।

वर्ष 2026 में, गुजरात के मुख्यमंत्री (2001-2014) और भारत के प्रधानमंत्री (2014-वर्तमान) के रूप में उनके संयुक्त कार्यकाल ने उन्हें 8,930 से अधिक दिनों तक पद पर रहने वाले, भारत के किसी भी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बना दिया है। दो पूर्ण कार्यकाल पूरे करने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीन राष्ट्रीय चुनाव जीतने वाले केवल दूसरे नेता बन गए हैं।लेकिन इस क्षण का वास्तविक महत्त्व इस अत्यंत प्रभावकारी प्रश्न में निहित है कि क्या मोदी के कार्यकाल ने भारत की आत्म-बोध (भारत खुद को कैसे समझता है) की परिभाषा को बदल दिया है। इसका उत्तर ‘हाँ’ है, जिसके पीछे कई अलग-अलग कारण हैं।

यद्यपि इतिहास के दो अलग-अलग कालखंडों के नेताओं की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, फिर भी उनकी संबंधित राष्ट्रीय कल्पना और दृष्टिकोण को लेकर एक स्पष्ट अंतर उभर कर सामने आता है। वर्ष 2014 में, जब वे सत्ता में आए, तो पीएम मोदी के सामने कई तरह की समस्याएँ और पुरानी चुनौतियाँ थीं जो आज भी बनी हुई हैं, जिनमें आर्थिक चुनौतियाँ भी शामिल हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। फिर भी, इन आर्थिक, प्रशासनिक और साजो-सामान संबंधी चुनौतियों के बावजूद, वे कभी भी उस एजेंडे से पीछे नहीं हटे, जिससे उनके पूर्ववर्तियों ने अपनी सुविधानुसार या तो दूरी बना ली थी या उसे नजरअंदाज कर दिया था। और वह था—सभ्यतागत प्रश्न (Civilisational Question)। यह एक आधुनिक राज्य के रूप में भारत के दर्शन में और अधिक गहराई तक जाता है, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर हमें यह पूछना ही होगा कि क्या भारत खुद को मुख्य रूप से 1947 में पैदा हुए एक उत्तर-औपनिवेशिक (post-colonial) राष्ट्र के रूप में देखता रहेगा, या वह खुद को एक ऐसी जीवंत सभ्यता के रूप में फिर से खोजेगा जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। यही अंतर पिछले एक दशक में देखे गए बदलाव के मूल में है।

पीढ़ियों से, भारतीयों—चाहे वे छात्र हों या आम जनता—ने अक्सर अपनी सभ्यता का परिचय खंडित टुकड़ों में ही प्राप्त किया था। प्राचीन भारत को पढ़ाया तो जाता था, लेकिन आमतौर पर एक जीवंत बौद्धिक परंपरा के बजाय एक सुदूर ऐतिहासिक कालखंड के रूप में। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, भाषाविज्ञान, शासन और सौंदर्यशास्त्र में भारत का योगदान मुख्यधारा के शैक्षणिक विमर्श के हाशिये पर ही रहा।मूल रूप से, यह बदलाव हमारी शैक्षणिक सोच और दर्शन में आया है। ज्ञान को अब केवल एक ऐसी वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता जिसे कहीं और से आयात किया जाना है। भारत को अब सदियों से केवल ज्ञान के उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के उत्पादक (सृजक) के रूप में भी खुद को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह पुनर्खोज विज्ञान और दर्शन से आगे बढ़कर राजनीतिक विचारों तक फैली हुई है। दशकों तक, लोकतंत्र पर चर्चा अक्सर ‘मैग्ना कार्टा’ जैसे यूरोपीय मील के पत्थरों से शुरू होती थी। आज, सहभागी शासन की स्वदेशी परंपराओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उत्तरमेरुर के चोल शिलालेख स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधित्व की परिष्कृत प्रणालियों को उजागर करते हैं।

बसवन्ना के ‘अनुभव मंटप’ को विचार-विमर्श, संवाद और सामाजिक समानता के एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में तेजी से पहचान मिल रही है। प्राचीन गणराज्य और बौद्ध संघ यह साबित करते हैं कि औपनिवेशिक संस्थाओं के आगमन से बहुत पहले भारत में परामर्श और सामूहिक निर्णय लेने की परंपराएँ मौजूद थीं।ऐतिहासिक स्मृति का विस्तारइसी तरह का विस्तार हमारी ऐतिहासिक स्मृति में भी हुआ है। भारत की कहानी अब केवल कुछ सीमित राजनीतिक हस्तियों और शाही राजधानियों के चश्मे से नहीं सुनाई जा रही है। इसके बजाय, भूले-बिसरे क्षेत्रों, समुदायों और व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय चेतना में वापस लाया जा रहा है। तमिल संगम के माध्यम से सभ्यतागत विरासत का पुनरुत्थान इसका एक और ज्वलंत उदाहरण है। ‘काशी-तमिल संगमम’ जैसी पहलों के माध्यम से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है। संगम साहित्य को अब किसी क्षेत्रीय विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत थाती के रूप में सराहा जा रहा है। चोल राजा, जो कभी मुख्य रूप से विशेषज्ञ इतिहासकारों की चर्चाओं तक सीमित थे, अब राष्ट्रीय विमर्श में वापस आ गए हैं।

राजराजा चोल और राजेंद्र चोल को अब व्यापक रूप से ऐसे शासकों के रूप में मान्यता दी गई है जिन्होंने यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार से सदियों पहले हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव को स्थापित किया था।इसने भारत की समुद्री पहचान (maritime identity) की पुनर्खोज को भी बढ़ावा दिया है। स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश कालखंड में, भारत खुद को मुख्य रूप से एक भू-भागीय (continental) दृष्टिकोण से देखता था। मोदी युग ने भारत के समुद्री अतीत में रुचि को पुनर्जीवित किया है, जिसमें राजेंद्र चोल के नौसैनिक अभियानों और पश्चिमी तट की नौकायन परंपराओं से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री दृष्टिकोण तक शामिल हैं। पूर्वोत्तर में लाचित बोरफुकन और दक्षिण में मार्तंड वर्मा जैसी हस्तियों को दी गई मान्यता, भारत के इतिहास की भौगोलिक रूप से अधिक समावेशी समझ बनाने के व्यापक प्रयास को दर्शाती है। भारतीय इतिहास में महिलाओं के उभार का भी ऐसा ही प्रतिमान सामने आया है। महिलाओं को अब ‘नारी शक्ति’ के रूप में मान्यता दी गई है, न कि उनके पुरुष समकक्षों के असहाय पात्र के रूप में। वे अब अदृश्य या दोयम दर्जे की नागरिक नहीं रही हैं।

अहिल्याबाई होल्कर, रुद्रम्मा देवी, रानी अब्बक्का, वेलु नचियार और कई अन्य महिलाओं को अब हाशिये की आकृतियों के बजाय सभ्यतागत आख्यान में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली नायिकाओं के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्मृति के इस विस्तार ने भारत के अतीत की एक समृद्ध और अधिक समावेशी समझ बनाने में मदद की है।सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थानइसी तरह, भारत की बौद्ध विरासत की पुनर्प्राप्ति इस वैचारिक बदलाव का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। नालंदा को अब केवल एक पुरातात्विक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे दार्शनिकों पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ भारत के बौद्ध संबंध सांस्कृतिक कूटनीति और बौद्धिक पुनर्खोज दोनों का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं। इसके समानांतर, भारत के पवित्र भूगोल (sacred geography) का जीर्णोद्धार भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। काशी विश्वनाथ का पुनर्विकास, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, महाकाल लोक का रूपांतरण और अयोध्या का विकास केवल बुनियादी ढांचा (infrastructure) परियोजनाएं मात्र नहीं हैं। वे समकालीन समाज के साथ पवित्र स्थानों को फिर से जोड़ने के प्रयास को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य परंपरा और आधुनिकता को एक-दूसरे के विपरीत पेश करने के बजाय उनके बीच एक सेतु का निर्माण करना, सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखते हुए आधुनिक पहुंच सुनिश्चित करना रहा है।यह सभ्यतागत बदलाव तब और अधिक प्रत्यक्ष और महसूस करने योग्य हो जाता है जब हम पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की चोरी हुई विरासतों की वापसी को देखते हैं।

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से, दुनिया भर से 650 से अधिक पुरावशेष (antiquities) भारत वापस लाए जा चुके हैं, जबकि 1976 और 2013 के बीच यह संख्या केवल 13 थी। हाल ही में नीदरलैंड से 11वीं शताब्दी की ‘अनैमंगलम ताम्रपत्रों’ (Anaimangalam Copper Plates) की वापसी इस प्रयास के महत्त्व को दर्शाती है। चोल साम्राज्य से जुड़े और शासन, प्रशासन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखने वाले ये शिलालेख एक शताब्दी से अधिक समय तक भारत से बाहर रहे थे। उनकी वापसी केवल पुरावशेषों की प्राप्ति नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्मृति की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक है। इसी तरह, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और अन्य जगहों से चोल कांस्य मूर्तियों, मंदिर की मूर्तियों, बौद्ध कलाकृतियों, जैन मूर्तियों और अनगिनत अन्य खजानों की वापसी हुई है। इन प्रयासों ने सांस्कृतिक कूटनीति को सभ्यतागत बहाली के एक सशक्त साधन में बदल दिया है।एक स्थायी विरासतआलोचक व्यक्तिगत नीतियों, राजनीतिक रणनीतियों या वैचारिक झुकाव पर बहस कर सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसी बहसें स्वाभाविक हैं। लेकिन कोई चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, इस बड़े बदलाव को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। वह भाषा बदल गई है जिसके माध्यम से भारत अपने बारे में बात करता है। इसकी शैक्षणिक प्राथमिकताएँ बदल गई हैं। इतिहास के प्रति इसकी समझ बदल गई है। और परिणामस्वरूप, अपनी विरासत के साथ इसका रिश्ता बदल गया है।

सदियों तक, भारत ने आक्रमणों, औपनिवेशिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक व्यवधानों और बौद्धिक विकृतियों को झेला। स्वतंत्रता मिलने तक, उपमहाद्वीप को कभी ऊर्जावान बनाए रखने वाला सभ्यतागत आत्मविश्वास काफी कमजोर हो चुका था। नव-स्वतंत्र राष्ट्र ने स्वाभाविक रूप से विकास और संस्था-निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी, सभ्यतागत बहाली की वह वृहद परियोजना अधूरी रह गई थी।अंततः, किसी सभ्यतागत नेतृत्व का सच्चा पैमाना वर्तमान में शायद ही कभी पूरी तरह दिखाई देता है, बल्कि इसके परिणाम अक्सर दशकों बाद महसूस किए जाते हैं। उस अर्थ में, पीएम मोदी की सबसे स्थायी विरासत शायद कोई एकल नीति, कार्यक्रम या विशिष्ट राजनीतिक जीत नहीं होगी। यह इस बात में निहित है कि उन्होंने अनिश्चितता की पीढ़ियों के बाद भारतीयों को सभ्यतागत निरंतरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की भावना को फिर से खोजने में कैसे मदद की।

भविष्य की संभावनाओं को आकार देने के लिए अतीत के ज्ञान का उपयोग करते हुए, उन्होंने आधुनिक भारत को ‘भारत’ के गहरे सभ्यतागत लोकाचार (ethos) में स्थापित करने का प्रयास किया है। समकालीन राजनीतिक बहसें समय के साथ धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत में उनका योगदान संभवतः उनकी संपूर्ण विरासत का सबसे अमिट और स्थायी हिस्सा रहेगा।