मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में 2016 से अब तक 254 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये उत्तराधिकारी मराठा विरोधियों से आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा यह मांग स्वीकार किए जाने के बाद, 158 उत्तराधिकारियों को १०-१० लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, जिसकी कुल कीमत 15.8 करोड़ रुपये है। हालाँकि, 96 उत्तराधिकारी अभी भी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रशासन ने बताया है कि अब तक 45 वारिस नौकरी के पात्र हो चुके हैं।आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मराठा आंदोलनकारियों के 158 वारिसों को 15.8 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के बाद, कुछ दस्तावेज़ों की कमी के कारण 96 वारिसों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में देरी हुई। हालाँकि, मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद, इस लंबित वित्तीय सहायता के लिए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए।
प्रशासन ने सरकार को सूचित किया है कि पात्रता मानदंडों की जाँच के बाद तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।पात्र वारिसों को नौकरी दी जा रही है और अब तक 45 वारिस नौकरी के पात्र पाए गए हैं। इनमें से अब तक 36 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और शेष 9 लोगों को एक महीने के भीतर नौकरी दे दी जाएगी। इसी प्रकार, सितंबर के अंत तक अन्य लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।
