मुंबई वार्ता संवाददाता
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में विकलांग व्यक्तियों की संख्या महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का 2.63% है। राज्य में विकलांग व्यक्तियों की महत्वपूर्ण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, उपमुख्यमंत्री एवं वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार ने बताया कि वर्ष 2025-26 की जिला वार्षिक योजना (सामान्य) से नियमित योजनाओं के लिए आवंटित निधि में से अधिकतम 1% निधि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए आरक्षित रखी जाएगी।
जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत नवाचार, सतत विकास लक्ष्य और मूल्यांकन (संचालन एवं डाटा एंट्री) के लिए आवंटित कुल 5% निधि को छोड़कर, नियमित योजनाओं के लिए आवंटित 95% निधि में से 19% निधि विभिन्न प्रशासकीय विभागों की नियमित योजनाओं के लिए रखा जाता है।
उपमुख्यमंत्री (वित्त एवं नियोजन) अजित पवार ने बताया कि 05 फरवरी, 2025 को राज्य स्तर जिला वार्षिक योजना (सामान्य) 2025-26 के आराखड़े की बैठक में राज्य में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु अधिकतम 1% निधि आरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुरूप नियोजन विभाग ने शासन निर्णय जारी किया है।”जिला वार्षिक योजना (सामान्य)” के अंतर्गत “विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण एवं कल्याण” हेतु आरक्षित 1% निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की मंजूरी से विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संबंधित योजना के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे.
