मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को कम करने के लिए, मैंने आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र में ‘शक्ति’ कानून लाने की कोशिश की। इस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचारी को सीधे मृत्युदंड प्रदान करने की व्यवस्था है। तब अधिनियम को विधान परिषद और विधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और अंतिम अनुमोदन के लिए चार साल पहले केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन कानून को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह बताते हुए एनसीपी ( शरद चंद्र पवार) नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में इस शक्ति कानून को कब अंजाम दिया जाएगा ?
अनिल देशमुख ने कहा कि पुणे में एक बस में प्रताड़ित होने के बाद, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर सामने आ गया है। इस तरह की घटना के बाद, अभियुक्त को फांसी देने की मांग की जाती है। लेकिन वर्तमान में, महाराष्ट्र ऐसी घटनाओं के आरोपी को कानूनन मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। जबकि मैं राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए उसी पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र में एक सख्त कानून बनाने वाला गृह मंत्री था। मैं आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को लेकर आंध्र प्रदेश गया। वहां कानून का अध्ययन करने के बाद, महाराष्ट्र में शक्ति कानून लाने के प्रयास किए गए हैं।
अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि इस शक्ति कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक 5 – सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इसमें विधान सभा, विधान परिषद और सभी पार्टी विधायक शामिल हैं। और आईएएस अधिकारी शामिल थे। समिति ने मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर में बैठकें कीं और महिलाओं के बारे में काम करने वाले कई संगठनों के साथ चर्चा की और अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा किया। बाद में उस पर विधान परिषद और विधान सभा में मसौदा तैयार किया गया और अनुमोदित किया गया। लेकिन पिछले चार वर्षों से, अधिनियम अंतिम अनुमोदन के लिए के झूठ बोला जाता रहा है।
अनिल देशमुख ने मांग की कि राज्य में भाजपा की प्राणित सरकार को शक्ति कानून महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रिय बहनों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की घटनाओं को कम करने की कोशिश की जा सके.
अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक बड़ा सवाल उठाया गया है। स्वारगेट मामले के बाद, यह पता चला है कि 2 वर्षों में अत्याचारों की 1500 घटनाएं हुई हैं। वर्तमान में, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का पद है इसके अलावा उनके पास कई अन्य खाते हैं। इसलिए, किसी भी खाते को न्याय नहीं दिया जा सकता है. इसलिए मेरा मानना है कि एक अलग गृह मंत्री के पास यह राज्य होना चाहिए, ”अनिल देशमुख ने कहा।
