मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
खाद्य और औषधि प्रशासन के मंत्री नरहरि जिरवाल ने कहा कि विभाग जल्द ही नागरिकों के लिए राज्य में खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी सेवाओं (ऑनलाइन) प्रदान करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर की घोषणा करेगा।विधान परिषद में, सदस्य संदीप जोशी ने भोजन के लिए होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली ऑनलाइन कंपनियों पर एक दिलचस्प चर्चा प्रस्तुत की।
विपक्ष के नेता अम्बदास डेनवे, सदस्य एकनाथ खडसे, सत्यजीत तम्बे, प्रवीण डेरेकर, श्रीमती उमा खापरे, अशोक उर्फ भाई जगताप, श्रीमतीचित्रा वाघ, डॉ। परिनाय फुके, सदाशिव खोट, आदि ने चर्चा में भाग लिया।
मंत्री ज़िरवाल ने कहा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य में ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो आदि जैसी कंपनियों के निरीक्षण किए गए थे। संपूर्ण निरीक्षण के दौरान, कुल 43 खाद्य ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों के गोदाम में अनियंत्रित स्थिति और समय सीमा समाप्त खाद्य पदार्थ पाए गए। इन गंभीर त्रुटियों के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। 34 खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस भेजे गए हैं। एक लाइसेंस को निलंबित करने के लिए कार्रवाई की गई है और पांच खाद्य प्रतिष्ठानों को उनके व्यवसायों को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है।
मंत्री ज़िरवाल ने कहा, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों को केंद्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान हैं और इन प्रतिष्ठानों के गोदामों के लिए राज्य लाइसेंस दिए गए हैं। इन गोदामों के निरीक्षणों में वृद्धि की जा रही है।
