■ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शर्मा की मांग- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा ₹40 हजार हो, हर तीन साल में महंगाई के आधार पर स्वतः संशोधन किया जाए।
मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के तहत लागू वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईएसआईसी की मौजूदा मासिक वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹35,000 करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों के लिए मौजूदा ₹25,000 की सीमा बढ़ाकर कम से कम ₹40,000 करने की मांग की गई है।
राजेश शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि ईएसआईसी की वर्तमान वेतन सीमा में 1 जनवरी 2017 के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है। पिछले लगभग दस वर्षों में महंगाई, मजदूरी और चिकित्सा खर्च में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इस योजना की वेतन सीमा आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार लागू है।
पत्र के अनुसार, जनवरी 2017 से दिसंबर 2025 के बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, देश में चिकित्सा महंगाई की दर प्रतिवर्ष लगभग 10 से 14 प्रतिशत के बीच रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 की तुलना में इलाज का खर्च दोगुने से भी अधिक हो गया है। ऐसे में वेतन सीमा में संशोधन नहीं होने से बड़ी संख्या में श्रमिक ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा से बाहर हो रहे हैं।
■ मामूली वेतन वृद्धि से भी छिन रही ईएसआईसी की सुरक्षा
कांग्रेस कमेटी ने अपने पत्र में बताया है कि सामान्य श्रमिकों को मिलने वाली मामूली वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और मकान किराया भत्ता (एचआरए) के कारण उनकी कुल आय ₹21,000 की निर्धारित सीमा पार कर जाती है। इसके परिणामस्वरूप वे ईएसआईसी योजना के दायरे से बाहर हो जाते हैं, जबकि उनकी वास्तविक क्रय शक्ति और जीवन स्तर में कोई बड़ी सुधार नहीं होता।
पत्र में मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां एक कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन ही लगभग ₹15,000 प्रतिमाह है। ऐसे में थोड़ी अतिरिक्त आय या भत्ते मिलने पर श्रमिक ईएसआईसी की निर्धारित सीमा पार कर जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित होना पड़ता है।
■ संसदीय समिति ने भी सीमा बढ़ाने की सिफारिश की
राजेश पी. शर्मा ने अपने पत्र में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की मार्च 2026 की सिफारिशों का भी उल्लेख किया है। समिति ने श्रम मंत्रालय से ईएसआईसी की वेतन सीमा में संशोधन की प्रक्रिया तेज करने को कहा था।श्रम मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, यदि वेतन सीमा ₹25,000 प्रतिमाह की जाती है तो लगभग 56 लाख अतिरिक्त श्रमिक ईएसआईसी के दायरे में आ सकते हैं। वहीं, इसे ₹30,000 करने पर लगभग 97 लाख नए श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकता है।इसके अलावा, 4 अगस्त 2026 को हुई ईएसआईसी की बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी वेतन सीमा बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह करने की औपचारिक मांग रखी थी।
कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए ₹35,000 की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।
■ कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
1\. वेतन सीमा में बढ़ोतरी: ईएसआईसी की सामान्य वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹35,000 प्रतिमाह की जाए। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इसे मौजूदा ₹25,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹40,000 किया जाए।
2\. हर तीन साल में स्वतः संशोधन: वेतन सीमा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जोड़ा जाए और प्रत्येक तीन वर्ष में महंगाई तथा जीवन-यापन की लागत के आधार पर स्वतः संशोधन की व्यवस्था लागू की जाए।
3\. कवरेज से बाहर हुए श्रमिकों को दोबारा शामिल करना: वर्ष 2017 के बाद मामूली वेतन वृद्धि या भत्तों के कारण ईएसआईसी योजना से बाहर हुए श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों का नुकसान किए बिना दोबारा योजना में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।
कांग्रेस कमेटी का मानना है कि ईएसआईसी की वेतन सीमा में समयानुकूल संशोधन करना श्रमिकों के स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए जरूरी है। पार्टी ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने और देश के लाखों श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के बीच स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
