■ भाई जगताप और संदेश कोंडविलकर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।
■ बीएमसी खुद चलाए 490 बिस्तरों वाला भगवती अस्पताल, निजी संस्था को सौंपने की जरूरत क्या?
मुंबई वार्ता संवाददाता
बोरीवली स्थित 490 बिस्तरों वाले भगवती अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निजी संस्था के माध्यम से संचालित करने के लिए मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी निविदा का कांग्रेस ने विरोध किया है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक भाई जगताप और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एडवोकेट संदेश कोंडविलकर ने मुख्यमंत्री तथा बीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर इस निविदा को तत्काल रद्द करने और अस्पताल का संचालन एवं प्रबंधन पूरी तरह महानगरपालिका के हाथों में रखने की मांग की है।
बीएमसी ने 26 अक्टूबर 2026 को भगवती अस्पताल को पीपीपी आधार पर संचालित करने के लिए निविदा जारी की थी। इसके लिए 16 नवंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 61 के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना महानगरपालिका की कानूनी जिम्मेदारी है। ऐसे में सार्वजनिक अस्पताल का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
■ पहले रद्द हो चुका था निजीकरण का प्रस्ताव, फिर दोबारा निविदा क्यों?
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भगवती अस्पताल के निजीकरण का विरोध पार्टी ने वर्ष 2025 में भी किया था। 24 मार्च 2025 को आयोजित प्री-बिड बैठक में एडवोकेट संदेश कोंडविलकर, एडवोकेट अशोक सुत्राले सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।इसके बाद 26 मार्च 2025 को तत्कालीन विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधायक भाई जगताप और विधायक सुनील प्रभु ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था।
हजारों नागरिकों ने भी ई-मेल के माध्यम से निजीकरण के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।8 अप्रैल 2025 को अंबादास दानवे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन बीएमसी आयुक्त से मुलाकात कर निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद 6 अगस्त 2025 को विधायक भाई जगताप के नेतृत्व में हुई बैठक में तत्कालीन आयुक्त भूषण गगरानी ने पीपीपी प्रस्ताव रद्द किए जाने, आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था शुरू करने तथा चार महीने के भीतर अस्पताल शुरू करने का आश्वासन दिया था। कांग्रेस का दावा है कि इस फैसले का उल्लेख बीएमसी की बैठक के कार्यवृत्त में भी दर्ज है।
कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब पहले ही निजीकरण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था, तो वर्तमान प्रशासन ने दोबारा निविदा क्यों जारी की? यह फैसला किसके दबाव में लिया गया है और किस निजी अथवा धार्मिक संस्था को अस्पताल सौंपने की तैयारी चल रही है? पार्टी ने प्रशासन से इन सवालों पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने की मांग की है।बीएमसी को 6.50 करोड़ रुपये किराया, निजी संस्था को 60 करोड़ भुगतान का अनुमानकांग्रेस नेताओं ने निविदा की शर्तों पर भी सवाल उठाए हैं।
उनका कहना है कि इसके तहत बीएमसी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, नगरसेवक तथा पीले और भगवा राशन कार्डधारकों को ही महानगरपालिका के पात्र मरीजों की श्रेणी में रखा गया है। इससे सालाना एक लाख रुपये से अधिक आय वाले लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार रियायती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।कांग्रेस के अनुसार, इस व्यवस्था में बीएमसी को सालाना केवल 6.50 करोड़ रुपये किराये के रूप में मिलेंगे, जबकि महानगरपालिका के पात्र मरीजों के इलाज के लिए संबंधित निजी संस्था को अनुमानित 60 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है।
पार्टी का सवाल है कि जब सार्वजनिक संपत्ति निजी संस्था को सौंपी जा रही है और इसके बावजूद महानगरपालिका पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है, तो इससे मुंबईकरों को क्या लाभ होगा?कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि उत्तर मुंबई में करीब तीन हजार बिस्तरों की क्षमता वाले दो निजी अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन गरीब, मजदूर, श्रमिक और मध्यमवर्गीय नागरिकों को मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं कौन उपलब्ध कराएगा? हजारों करोड़ रुपये की जमा पूंजी रखने वाली मुंबई महानगरपालिका के पास अपना अस्पताल चलाने की क्षमता नहीं है क्या?
■ कांग्रेस की पांच प्रमुख मांगें
कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन के सामने पांच मांगें रखी हैं:
* भगवती अस्पताल के पीपीपी आधार पर संचालन के लिए जारी निविदा तत्काल रद्द की जाए।
* अस्पताल का संचालन और प्रबंधन पूरी तरह मुंबई महानगरपालिका ही करे।
* अस्पताल में आवश्यक डॉक्टर, नर्स, अन्य कर्मचारियों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की तत्काल व्यवस्था की जाए।
* गरीब, मध्यमवर्गीय और मेहनतकश नागरिकों को मुफ्त अथवा रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
* पहले निजीकरण का प्रस्ताव रद्द किए जाने के बावजूद दोबारा निविदा जारी करने के पीछे के कारण सार्वजनिक किए जाएं।
भाई जगताप और एडवोकेट संदेश कोंडविलकर ने कहा कि भगवती अस्पताल मुंबईकरों की सार्वजनिक संपत्ति है और इसे किसी निजी संस्था के मुनाफे का माध्यम नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा और अस्पताल का संचालन महानगरपालिका के माध्यम से ही किए जाने की मांग को लेकर पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी।
