■ संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले स्कूलों का आरटीई के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश और सरकारी अनुदान बंद करने की चेतावनी।
मुंबई वार्ता संवाददाता

राज्य में स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने सभी स्कूलों को स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन एवं आश्वासन ढांचे (एसक्यूएएएफ) के तहत स्वयं मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद महाराष्ट्र की 2,003 स्कूलों ने बार-बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इनमें मुंबई की 124 स्कूलें शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की 104 स्कूलें भी हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एससीईआरटी ने संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है।


एसक्यूएएएफ के तहत राज्य के सभी माध्यमों और सभी प्रकार के प्रबंधन वाली स्कूलों के लिए स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्य की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन करना और कमियों की पहचान कर उनमें सुधार करना है। इसके लिए स्कूलों को एससीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एसक्यूएएएफ ऐप के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर अपना स्वयं मूल्यांकन करना था।
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने की पहली समय सीमा 16 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद स्कूलों को 1 मई 2026 तक और फिर अंतिम अवसर देते हुए 15 मई 2026 तक समय बढ़ाया गया। इसके बावजूद मुंबई की 124 स्कूलों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की। इनमें बीएमसी और बीएमसी अनुदानित 104 स्कूलें, जबकि मुंबई विभागीय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र की 20 स्कूलें और जूनियर कॉलेज शामिल हैं।
मुंबई के कांदिवली, दादर, परेल, बांद्रा, सांताक्रूज, मालवणी, घाटकोपर, चेंबूर और धारावी सहित विभिन्न इलाकों की बीएमसी, निजी और अन्य प्रबंधन वाली स्कूलें इस सूची में शामिल हैं।
■ आरटीई के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश और सरकारी अनुदान बंद करने की चेतावनी
बार-बार समय सीमा बढ़ाने और निर्देश देने के बावजूद स्वयं मूल्यांकन नहीं करने वाली स्कूलों से एससीईआरटी ने जवाब मांगा है। स्कूलों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश की सुविधा तथा सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान क्यों बंद नहीं किया जाना चाहिए।एससीईआरटी ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
■ कई नामी स्कूलें भी सूची में शामिल
मुंबई विभागीय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र की 20 स्कूलों में डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल, लायंस पायनियर हाईस्कूल, बांद्रा स्थित असेन्ड इंटरनेशनल स्कूल, अनुदत्त विद्यालय इंग्लिश हाईस्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, कांदिवली स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और ठाकुर पब्लिक स्कूल (आईसीएसई) सहित अन्य स्कूलों के नाम शामिल हैं।वहीं, बीएमसी और बीएमसी अनुदानित 104 स्कूलों में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ओम सिद्धिविनायक एमपीएस स्कूल, मालवणी महानगरपालिका माध्यमिक स्कूल, एमपीएस मालवणी टाउनशिप सीबीएसई, सेंट फ्रांसिस इंग्लिश हाईस्कूल, जिजाऊ अकादमी और शिवाजी नगर म्युनिसिपल उर्दू सेकेंडरी नाइट स्कूल जैसी संस्थाएं शामिल हैं।
■ राज्य की 98.15 प्रतिशत स्कूलों ने पूरा किया मूल्यांकन
एससीईआरटी के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में स्वयं मूल्यांकन के लिए कुल 1 लाख 8 हजार 92 स्कूलें पात्र थीं। पहली समय सीमा के दौरान इनमें से केवल 49 हजार 844 स्कूलों ने प्रक्रिया पूरी की थी। दूसरी समय सीमा तक यह संख्या बढ़कर 96 हजार 640 हो गई। वहीं, 15 मई 2026 की अंतिम समय सीमा तक कुल 1 लाख 5 हजार 996 स्कूलों ने स्वयं मूल्यांकन पूरा कर लिया। यह कुल स्कूलों का 98.15 प्रतिशत है।आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 93 स्कूलें बंद थीं, जबकि 2,003 स्कूलों ने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद स्वयं मूल्यांकन नहीं किया।
■ नागपुर में सबसे ज्यादा 475 स्कूलें
स्वयं मूल्यांकन पूरा नहीं करने वाली स्कूलों की जिलावार सूची में नागपुर सबसे ऊपर है। यहां की 475 स्कूलों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद सोलापुर की 182, मुंबई की 124, पुणे की 95, ठाणे की 91, बीड की 71 और छत्रपति संभाजीनगर की 70 स्कूलें शामिल हैं।एससीईआरटी की इस कार्रवाई से अब उन स्कूलों पर दबाव बढ़ गया है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा और बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़ी अनिवार्य स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की। संतोषजनक जवाब नहीं देने वाली स्कूलों को सरकारी अनुदान और आरटीई के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


