■ राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, पहले क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज होती थी शिकायत, बाद में जांच के लिए क्राइम ब्रांच या ईओडब्ल्यू को सौंपा जाता था मामला।
मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के संयुक्त पुलिस आयुक्तों के कार्यालयों को पुलिस स्टेशन घोषित कर दिया। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद अब दोनों एजेंसियां अपने स्तर पर सीधे प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर सकेंगी।


अब तक क्राइम ब्रांच या आर्थिक अपराध शाखा को सौंपे जाने वाले मामलों में शिकायत पहले संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती थी। इसके बाद मामले की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए उसे जांच के लिए क्राइम ब्रांच या ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित किया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद दोनों एजेंसियों को सीधे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे संवेदनशील आपराधिक मामलों और बड़े वित्तीय घोटालों की जांच की प्रक्रिया अधिक सुगम होने की उम्मीद है।
क्राइम ब्रांच मुख्य रूप से गंभीर और संवेदनशील आपराधिक मामलों की जांच करती है, जबकि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) नौ करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करती है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सरकार का यह फैसला मुख्य रूप से प्रशासनिक मंजूरी से संबंधित है। इसके तहत क्राइम ब्रांच और ईओडब्ल्यू को पुलिस स्टेशन की तरह काम करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले इन दोनों एजेंसियों को मामलों की जांच करने और आरोपपत्र दाखिल करने का अधिकार था, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थीं। अब पुलिस स्टेशन का दर्जा मिलने के बाद वे पुलिस स्टेशन की तरह अपना रिकॉर्ड और दैनिक डायरी भी रख सकेंगी तथा सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकेंगी।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इन दोनों पुलिस स्टेशनों के लिए मुंबई पुलिस आयुक्तालय के पूरे क्षेत्र को उनका स्थानीय क्षेत्र (लोकल एरिया) माना जाएगा। दोनों पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करेंगे।मुंबई पुलिस आयुक्त लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश जारी कर यह तय कर सकेंगे कि किस तरह के मामले या मामलों की कौन-सी श्रेणी क्राइम ब्रांच और आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी जाएगी। इस प्रकार मामलों के प्रशासनिक आवंटन का अधिकार पुलिस आयुक्त के पास रहेगा।
सरकार के इस फैसले से मुंबई पुलिस की दोनों महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों को संस्थागत रूप से अधिक अधिकार मिलेंगे और गंभीर अपराधों तथा बड़े आर्थिक घोटालों की जांच में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो जाएगी।


