आर्टिकल

न्याय की भाषा हो हिंदी

14 सितंबर , 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय...

लचर न्याय व्यवस्था

राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लंबित मुकदमों के न्याय तंत्र को रेखांकित करने का काम किया। उन्होंने लंबित मुकदमों...

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

एकीकृत पेंशन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन...

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