■ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने रिश्वत ली है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का गंभीर आरोप।
■ राज्य में भ्रष्टाचार का बड़ा रैकेट, 1 लाख करोड़ के घोटालों का संदेह, सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की हो न्यायिक जांच।
मुंबई वार्ता संवाददाता
घोड़बंदर-भायंदर सुरंग और एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में सरकार की पोल खुलने के बाद, टेंडर रद्द करने की नौबत सरकार पर आ गई। इस प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़झाला और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 हजार करोड़ रुपये की रिश्वत ली है, ऐसा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने लगाया है।
नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाल ने आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट में एक निविदाधारक का टेंडर तकनीकी कारण बताकर रद्द किया गया और काम का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया वह मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसकी है? इसके पीछे का पूरा घोटाला अब सबके सामने आ गया है। MMRDA द्वारा टेंडर रद्द कर देने से मामला खत्म नहीं होता, यह भ्रष्टाचार का मामला है। राज्य में फडणवीस और शिंदे ने मिलकर एक ‘भ्रष्टाचार कॉरिडोर’ तैयार किया है जिसमें MMRDA, म्हाडा, सिडको, SRA जैसी संस्थाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह भ्रष्टाचार का सर्कल सक्रिय है। इसमें खास अधिकारियों की नियुक्ति होती है और पसंदीदा ठेकेदारों को योजनाएं दी जाती हैं।यह मुद्दा केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है – समृद्धि महामार्ग, पुणे रिंग रोड, विरार-अलिबाग कॉरिडोर और अब शक्तिपीठ महामार्ग जैसे सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। सत्ता से संपत्ति और संपत्ति से सत्ता का यह दुष्चक्र जारी है। ठाणे-मुंबई क्षेत्र के ये सभी प्रोजेक्ट इसी घोटाले के हिस्से हैं। ‘50 खोके एकदम ओके’ का पैसा यहीं से आया है। चुनाव में “पैसा फेंक तमाशा देख” के लिए जो पैसा बहाया गया, वह भी यहीं से निकला था। आज पूरे राज्य में प्रशासनिक राज चल रहा है — मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, नवी मुंबई सहित सभी महानगरपालिकाओं पर सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक बैठे हैं। इन्हीं के जरिए फडणवीस और शिंदे ने भ्रष्टाचार का रैकेट चालू किया है। अंदाजा है कि इस रैकेट के जरिए करीब 1 लाख करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसलिए कांग्रेस ने मांग की है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स की न्यायिक जांच होनी चाहिए।
● एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मराठी को छोड दिया
शिवसेना नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि सरनाईक भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। वे मराठी को मिटाना चाहते हैं और हिंदी व हिंदू राष्ट्र थोपना चाहते हैं। सरनाईक उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे सूरत के रास्ते गुवाहाटी भागे थे, तभी उनकी पार्टी ने मराठी अस्मिता को छोड दिया था। हिंदी थोपने के खिलाफ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद बाकी पार्टियों ने भी वही रुख लिया। सरकार ने “हिंदी की अनिवार्यता” वाला शब्द वापस लेने की घोषणा तो की, लेकिन अब तक कोई सरकारी निर्णय नहीं निकला। इस पर किसका दबाव है, यह स्पष्ट है महाराष्ट्र के असली मुख्यमंत्री अमित शाह हैं और राज्य में कठपुतली सरकार चल रही है। लेकिन मराठी और महाराष्ट्र धर्म को बचाने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है, ऐसा सपकाल ने कहा।
■ “माणिकराव कोकाटे बडबोला”
कृषि मंत्रालय को ओसाड़ गांव की पटेली बताने वाले मंत्री माणिकराव कोकाटे पर निशाना साधते हुए सपकाल ने कहा कि अब तो ये कहन पड़ रहा है कि ये मंत्री हैं या बड़बोले नेता? पहले इन्होंने किसानों की तुलना भिखारियों से की थी, और अब उनका यह बयान मानो कह रहा है कि खेती छोड़ो और उद्योगपतियों की गुलामी करो। ये कृषि मंत्री नहीं बस्स बडबोला नेता है।
