मुंबई वार्ता संवाददाता
महाराष्ट्र सरकार ने धारावी कोलीवाड़ा क्षेत्र की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए कोकण विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस संबंध में महसूल विभाग ने बुधवार को शासन निर्णय जारी किया।
जानकारी के अनुसार, मुंबई जिलाधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2018 में धारावी कोलीवाड़ा का सर्वेक्षण कर मापन नक्शा तैयार किया था। इसी नक्शे में दर्शाई गई सीमाओं को स्थायी रूप देने के लिए यह समिति कार्य करेगी।
■ समिति में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल
इस समिति में सदस्य के रूप में जमाबंदी आयुक्त एवं भूमि अभिलेख संचालक (पुणे), बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई शहर और उपनगर के जिलाधिकारी, महानगरपालिका के शहर अभियंता, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संचालक तथा मत्स्य व्यवसाय विभाग के सहायक आयुक्त शामिल हैं। वहीं, उपसंचालक भूमि अभिलेख (कोकण क्षेत्र) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
■ हरकतों पर सुनवाई के बाद होगा फैसला
धारावी कोलीवाड़ा की सीमाओं को लेकर तैयार मापन नक्शे पर धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इन आपत्तियों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंतिम सिफारिश देने की जिम्मेदारी समिति को सौंपी गई है।
समिति हरकतदारों और कोली समुदाय के प्रतिनिधियों की बात सुनकर निष्कर्ष तक पहुंचेगी।
■ स्थल निरीक्षण और दस्तावेज मांगने का अधिकार
सरकार ने समिति को जांच के दौरान आवश्यक मुद्दों को शामिल करने की छूट दी है। साथ ही, समिति को बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई शहर जिलाधिकारी कार्यालय और धारावी पुनर्विकास परियोजना से संबंधित दस्तावेज मांगने का अधिकार होगा।
इसके अलावा, समिति जरूरत पड़ने पर क्षेत्र का प्रत्यक्ष दौरा (साइट विजिट) भी कर सकेगी।
