मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
भावी पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए, वर्तमान पीढ़ी को स्वयं पर कुछ पर्यावरणीय प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए, प्रत्येक वाहन को दिया जाने वाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध होना चाहिए। अवैध प्रमाणपत्रों के निर्माण का सिलसिला पूरी तरह से बंद हो, इसलिए भविष्य में प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ‘नो पीयूसी नो फ्यूल’ पहल अनिवार्य रूप से लागू की जाए, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में, परिवहन मंत्री परिवहन आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे।
इस बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, संयुक्त सचिव (परिवहन) राजेंद्र होलकर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मंत्री सरनाईक ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने आने वाले प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक की सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जाँच (स्कैनिंग) की जाएगी। ताकि उसके माध्यम से संबंधित वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता का पता चल सके। यदि उस वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
हालाँकि, उसी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को तुरंत वापस लेने की व्यवस्था भी की जाएगी। ताकि वाहन चालक को कोई असुविधा न हो। इस प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की एक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) होगी। इसलिए, समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता की जाँच की जा सकेगी।भविष्य में, वाहन बेचने वाले शोरूम और वाहनों की मरम्मत करने वाले गैरेज में भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हो। जिससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी सुझाव दिया कि परिवहन विभाग को वर्तमान में अवैध रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।इसके साथ ही, परिवहन मंत्री श्री सरनाईक ने बैठक में परिवहन विभाग कार्यालय में अग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना, परिवहन भवन के निर्माण आदि की भी समीक्षा की।
