मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
महाराष्ट्र राज्य सरकार गैर अनुदानित स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से अनुदान देने के अपने निर्णय पर अडिग है। यदि संबंधित स्कूल निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें जल्द ही अगले चरण का अनुदान दिया जाएगा, ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में दी।
विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि पहले राज्य में कई स्कूलों को स्थायी रूप से गैर अनुदानित आधार पर मान्यता दी गई थी। लेकिन 2009 के बाद ‘स्थायी’ शब्द को हटाकर इन्हें चरणबद्ध तरीके से अनुदान देने की प्रक्रिया अपनाई गई। 2016, 2018 और फिर 2023 तक कई स्कूलों को अनुदान दिया गया। अब अगले चरण के लिए 10 अक्टूबर 2024 को बैठक आयोजित की गई थी और 14 अक्टूबर 2024 को इस संबंध में शासन निर्णय भी जारी किया गया, ऐसा उन्होंने बताया।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सभी स्कूलों को एक साथ पूरा अनुदान देना संभव नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से यह कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा
।राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि सरकार अगले चरण का अनुदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए जल्द ही वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। इस चर्चा में सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर और राजेश राठौड़ ने भी भाग लिया।
