मुंबई वार्ता संवाददाता
राज्य में आम जनता, किसानों, छात्रों और महिलाओं की राजस्व विभाग से जुड़ी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए तथा राजस्व प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी, प्रभावी और गतिशील बनाने के उद्देश्य से अब राज्य में मंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों को गतिशील प्रशासन और आपातकालीन व्यवस्था को सशक्त बनाने की योजना के तहत जिला वार्षिक योजना से वित्त पोषित किया जाएगा। इस पहल का नाम श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान रखा गया है, जिसकी घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधान परिषद में की।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस निर्णय से संबंधित सरकारी आदेश 25 मार्च 2025 को जारी किया गया है।इस निर्णय के अनुसार, प्रत्येक जिले के तालुका स्तर पर वर्ष में कम से कम चार बार छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान आयोजित किए जाएंगे, और प्रत्येक शिविर के लिए ₹25,000 तक के खर्च की अनुमति दी गई है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों, किसानों, छात्रों और महिलाओं को निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे, और संजय गांधी निराधार योजना व पीएम किसान योजना जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, 7/12 भूमि रिकॉर्ड वितरण, लंबित नामांतरण प्रविष्टियों को अद्यतन करना, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी इन शिविरों में किया जाएगा।मंत्री बावनकुळे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व प्रशासन अधिक जनोन्मुखी, प्रभावी और गतिशील बना रहे।
