अवैध अप्रवासन पर कोई समझौता नहीं।

प्रो. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित(जेएनयू (JNU)/ कुलपति)/स्तंभकार/मुंबई वार्ता

बौद्धिक और राजनीतिक विमर्श के कुछ हलकों में प्रवास (migration) और अवैध घुसपैठ (illegal infiltration) के बीच के अंतर को धुंधला करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हालांकि, यह अंतर मौलिक रूप से मायने रखता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि घुसपैठ देश की जनसांख्यिकी (demography) को बदलने की एक “पूर्व-नियोजित साजिश” है, और उन्होंने इस स्थिति की तुलना “दीमकों से घिरे घर” से की है। अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन (अगस्त 2025) में, उन्होंने आजीविका और जमीन छीनने वालों को निशाना बनाते हुए, अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए एक “उच्च-अधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन” (high-powered demography mission) की घोषणा की। भारत में अवैध अप्रवासन को अब केवल एक भावनात्मक या दलीय मुद्दा नहीं माना जा सकता।

अवैध अप्रवासन को लेकर चिंताएं न तो नई हैं और न ही भारत के लिए अनोखी हैं, लेकिन जो नया है वह है बढ़ता खतरा, वैश्विक राजनीति में बदलाव की गति, सोशल मीडिया के साथ एआई (AI) का मेल और वैश्विक व स्थानीय घटनाओं का आपस में जुड़ना। अवैध अप्रवासन तेजी से एक अलग ही विकराल रूप ले चुका है, जिससे राष्ट्रीय एकजुटता, जनसांख्यिकीय संतुलन, सीमा प्रबंधन, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। देश के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में यही स्थिति है। यह मुद्दा अब केवल कभी-कभार होने वाली चिंता से आगे बढ़कर एक संरचनात्मक चुनौती के दायरे में प्रवेश कर चुका है।जिसे कभी नौकरशाही की भाषा में सावधानी से चर्चा में लाया जाता था, उसे अब उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर खुलकर स्वीकार किया जा रहा है। अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और घुसपैठ के खतरों के प्रति आगाह किया, जो भारतीय राज्य के भीतर इस बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है कि अनियंत्रित अवैध प्रवास के परिणाम आर्थिक विचारों से कहीं आगे तक जाते हैं।

दशकों से शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन अंततः सामाजिक संतुलन को बदल सकता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर सकता है, संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और शासन को जटिल बना सकता है। इनमें से कुछ चेतावनियों को अतिशयोक्ति मानकर खारिज कर दिया गया या चुनावी बयानबाजी तक सीमित कर दिया गया। हालांकि, आज पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में दिखाई देने वाली वास्तविकताएं यह बताती हैं कि इस मामले से अब बौद्धिक हिचकिचाहट या राजनीतिक सुविधा के कारण बचा नहीं जा सकता। लेकिन बहस को जमीनी और जिम्मेदार बने रहना चाहिए। लोकतंत्र अक्सर बिना इनकार या अतिवाद में फंसे अवैध अप्रवासन पर चर्चा करने में संघर्ष करते हैं, और भारत को इन दोनों से बचना होगा।कुल मिलाकर, बौद्धिक और राजनीतिक विमर्श के कुछ हलकों में प्रवास और अवैध घुसपैठ के बीच के अंतर को धुंधला करने की प्रवृत्ति है। हालांकि, वह अंतर मौलिक रूप से मायने रखता है। कानून के दायरे में कानूनी चैनलों के माध्यम से प्रवास एक अलग मुद्दा है।

अवैध अप्रवासन पूरी तरह से दूसरा मुद्दा है। एक बार जब किसी संप्रभु देश में प्रवेश कानूनी ढांचे से बाहर किसी भी तरीके से होता है, चाहे वह फर्जी दस्तावेज हों, राजनीतिक संरक्षण हो, या संगठित घुसपैठ नेटवर्क हो, तो यह मुद्दा केवल मानवीय नहीं रह जाता। यह वैधता, संप्रभुता और शासन का प्रश्न बन जाता है। और ऐसे मामलों में, राजनीतिक स्थिति या चयनात्मक नैतिकता के नाम पर अवैधता का बचाव करना अंततः राज्य की विश्वसनीयता को ही कमजोर करता है।असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उभर रही जनसांख्यिकीय चिंताएं केवल राजनीतिक कल्पना की खोज नहीं हैं।

सीमावर्ती जिले तेजी से उन असुरक्षित सीमाओं के संचयी प्रभावों को दर्शाते हैं जहां घुसपैठ, तस्करी, फर्जी पहचान और अनौपचारिक आर्थिक नेटवर्क एक साथ काम करते हैं। इसके परिणाम केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। वे भूमि स्वामित्व के पैटर्न, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, श्रम बाजारों, सामाजिक विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, स्थानीय राजनीतिक चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं।पश्चिम बंगाल में, विभिन्न कारणों से ऐसे रुझान चिंताजनक रहे थे। लेकिन सालों तक जो बात सबसे अलग रही, वह थी लंबे समय तक केंद्र-राज्य टकराव के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता। भारतीय संघवाद में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच मतभेद न तो नए हैं और न ही असामान्य। एक बड़े लोकतंत्र में नीति, विचारधारा और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र पर असहमति स्वाभाविक है।

हालांकि, राजनीतिक असहमति और उन विवादों को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन को प्रभावित करने वाली कमजोरियां पैदा करने देने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।बंगाल में पिछली ममता बनर्जी सरकार के तहत राज्य सरकार और केंद्र के बीच सीमा पर बाड़ लगाने, बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र, सीएए (CAA) के कार्यान्वयन, डेटा साझाकरण और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे मुद्दों पर लंबे समय तक चला घर्षण यह दर्शाता है कि कैसे दलीय प्रतिद्वंद्विता कभी-कभी उन क्षेत्रों में भी फैल सकती है जहां संस्थागत सहयोग अपरिहार्य है।

केंद्र में किसी राजनीतिक दल का विरोध सीमा शासन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में पंगुता में नहीं बदल सकता। जब संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में समन्वय टूट जाता है, तो इसके परिणाम केवल एक सरकार या एक दल को नहीं भुगतने पड़ते, बल्कि वे पूरे देश को प्रभावित करते हैं।यही कारण है कि इस मुद्दे को केवल संकीर्ण चुनावी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सीमा प्रबंधन राजनीतिक अहंकार, व्यक्तिगत शत्रुता या प्रतीकात्मक टकराव का बंधक नहीं बन सकता। बंगाल से मिलने वाला सबक खुद बंगाल से भी बड़ा है।

भारत के संघीय ढांचे की यह मांग है कि केंद्र और राज्य दोनों इस बात को स्वीकार करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक साझा संवैधानिक जिम्मेदारी बनी हुई है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को परिभाषित कर सकती है, लेकिन सुरक्षा समन्वय को इससे ऊपर उठना चाहिए।बंगाल में अब एक नई राजनीतिक व्यवस्था के कार्यभार संभालने के साथ ही, उन क्षेत्रों में संस्थागत सामंजस्य बहाल करने का अवसर है जहां पहले सहयोग के स्थान पर टकराव ने ले ली थी। ध्यान लंबे समय के विवादों के कारण कमजोर हुई प्रणालियों को सुधारने और यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि सीमा प्रशासन, खुफिया समन्वय और कानूनी प्रवर्तन बिना किसी दलीय बाधा के काम करें। स्थिर केंद्र-राज्य संबंध केवल शासन दक्षता के मामले नहीं हैं, बल्कि बंगाल जैसे मामलों में, वे राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के तत्व बन सकते हैं।

इस बीच, भारत को इन चिंताओं को दूर करते हुए सरलीकृत नकल के प्रलोभन से बचना चाहिए। सीमा सुरक्षा को किसी अन्य देश के मॉडल के साथ केवल बयानबाजी वाली तुलनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। भारत का भूगोल, पड़ोस, जनसांख्यिकी और राजनयिक वातावरण पूरी तरह से अलग है। देश को न तो अमेरिकी अनुभव की नकल करने की आवश्यकता है और न ही किसी विदेशी टेम्पलेट को यंत्रवत् दोहराने की। भारत को जिसकी आवश्यकता है, वह है उसकी अपनी सुरक्षा कमजोरियों और क्षेत्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप तैयार की गई सीमा प्रबंधन रणनीति।उस रणनीति में प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, निगरानी और राजनयिक संवेदनशीलता को भारतीय स्थितियों के अनुकूल तरीकों से एकीकृत किया जाना चाहिए।

नदीय सीमाएं, घनी आबादी वाली बस्तियां, कठिन भूभाग और लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक-आर्थिक संबंध केवल पारंपरिक बाड़ लगाने से परे प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं। ‘स्मार्ट-फेंसिंग’ परियोजनाएं जिनमें उन्नत निगरानी प्रणाली, एआई-सहायता प्राप्त मॉनिटरिंग, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत डिजिटल पहचान सत्यापन और बेहतर सीमा बुनियादी ढांचा शामिल हैं, सभी एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा होने चाहिए। लेकिन ये उपाय आयातित राजनीतिक प्रतीकवाद से संचालित होने के बजाय भारत के अपने रणनीतिक तर्क के भीतर विकसित होने चाहिए।उतना ही महत्वपूर्ण उन घरेलू पारिस्थितिक तंत्रों (ecosystems) को ध्वस्त करना है जो अवैध अप्रवासन को जड़ जमाने में सक्षम बनाते हैं।

अवैध प्रवेश इसलिए बना रहता है क्योंकि फर्जी दस्तावेज नेटवर्क, अनौपचारिक श्रम व्यवस्था, स्थानीय राजनीतिक संरक्षण और कमजोर प्रवर्तन संरचनाएं अक्सर घुसपैठ को स्थायी बनने देती हैं। जब तक आंतरिक शासन तंत्र को आधुनिक नहीं बनाया जाता, तब तक केवल सीमा नियंत्रण ही नाकाफी रहेगा।भारत हमेशा से एक ऐसा अनूठा राष्ट्र रहा है जो विविधता को आत्मसात करने, सताए गए समुदायों को आश्रय देने और विभिन्न धर्मों व परंपराओं को एक साथ फलने-फूलने देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त रहा है। वह खुलापन देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र को कानूनी प्रवास और अवैध अप्रवासन के बीच अंतर को भी पहचानना चाहिए। हमारे पड़ोस के कई देश जो धार्मिक बहुसंख्यकवादी विचारधाराओं के इर्द-गिर्द बने हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से विविधता, असहमति और बहुलवादी सह-अस्तित्व को उस तरह से समायोजित करने में संघर्ष किया है जैसा भारत ने करने का प्रयास किया है। हिंसा के माध्यम से एकरूपता लाने के प्रयास में वहां अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी गिरावट आई है।ऐसे में भारतीय चिंताएं न तो नई हैं और न ही निराधार।

विभाजन के बाद के दौर में, सरदार वल्लभभाई पटेल ने बार-बार चेतावनी दी थी कि जनसांख्यिकीय उथल-पुथल, शरणार्थी संकट और अस्थिर सीमाओं के भारत की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकजुटता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे। इसी भावना के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान से भाग रहे हिंदू बंगाली शरणार्थियों के उत्पीड़न और विस्थापन पर सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी।बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों को नीतिगत दृष्टिकोणों पर बहस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी लोकतंत्र अवैधता को केवल इसलिए सामान्य नहीं मान सकता क्योंकि यह चुनावी रूप से उपयोगी या नैतिक रूप से फैशनेबल प्रतीत होता है। दुनिया भर के अनुभव, जिसमें बाइडेन-काल के अमेरिका में देखी गई सीमा व्यवस्था की विफलता शामिल है, ने दिखाया कि जब नागरिकों को यह विश्वास हो जाता है कि सीमाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता का भरोसा कितनी जल्दी टूट जाता है। बाइडेन की तरह ही, ममता सरकार भी यह समझने में विफल रही कि आम लोग अंततः राजनीतिक बयानबाजी पर सुरक्षा और संस्थागत नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए, राजनीतिक या वैचारिक वफादारी से इतर, सभी हितधारकों को इस गैर-समझौतावादी सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए: भारत अपनी संप्रभुता, सीमा अखंडता या अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता किए बिना भी मानवीय और समावेशी बना रह सकता है।