मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
सुप्रीम कोर्ट ने उस धर्म की श्रेणी के बारे में फैसला सुनाया है जिसमें आरक्षण का लाभ लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक दिलचस्प नोटिस के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करके आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है, जबरन धर्म परिवर्तन को और सख्त कानून बनाया जाएगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।जिस धर्म में आरक्षण का लाभ लिया गया है, उसी धर्म में बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी। कुछ मामलों में आरक्षण के लाभ का दुरुपयोग किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।सांगली जिले के जबरन धर्मांतरण मामले में संबंधित पादरी को अग्रिम ज़मानत दे दी गई है। इस संबंध में अपील दायर करने के बाद, संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी मामला देरी से दर्ज करने के लिए जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पुणे जिले के धर्मांतरण मामलों में विशेष जाँच समिति की रिपोर्ट एक महीने के भीतर लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
