धारावी के डायलिसिस केंद्र के निजीकरण का प्रस्ताव सुधार समिति ने ठुकराया, मनपा ही चलाएगी केंद्र।

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■ शीव अस्पताल की मशीनें और जगह मनपा की, फिर निजी संस्था को संचालन की जिम्मेदारी क्यों? सदस्यों ने उठाए सवाल; प्रशासन को वापस भेजा प्रस्ताव।

मुंबई वार्ता संवाददाता

धारावी स्थित छोटा शीव अस्पताल के डायलिसिस केंद्र के निजीकरण का प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका की सुधार समिति ने खारिज कर दिया है। समिति ने स्पष्ट किया कि जब डायलिसिस की मशीनें और केंद्र की जगह दोनों महानगरपालिका के स्वामित्व में हैं, तो इसके संचालन की जिम्मेदारी किसी निजी संस्था को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। शीव स्थित लोकमान्य तिलक महानगरपालिका सर्वसाधारण अस्पताल मनपा का प्रमुख अस्पताल है। ऐसे में यहां निजी संस्था के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने के बजाय महानगरपालिका को स्वयं इस केंद्र का संचालन करना चाहिए। इस मांग के साथ सुधार समिति ने प्रशासन का प्रस्ताव दफ्तरी दाखिल करते हुए वापस भेज दिया।

दरअसल, शीव स्थित लोकमान्य तिलक महानगरपालिका सर्वसाधारण अस्पताल के डायलिसिस विभाग में कुल 17 डायलिसिस मशीनें हैं। इनमें से चार मशीनें मेडिकल आईसीयू में लगी हैं, जबकि 13 मशीनों का इस्तेमाल डायलिसिस कक्ष में किडनी की बीमारी से पीड़ित और उपचार के लिए भर्ती मरीजों के लिए किया जाता है। हालांकि, इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल दीर्घकालीन अथवा नियमित मेंटेनेंस डायलिसिस के लिए नहीं किया जाता है।

लोकमान्य तिलक महानगरपालिका अस्पताल एक तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र होने के साथ-साथ विशेष और अति-विशेष चिकित्सा महाविद्यालय भी है। वर्ष 2023 से यहां प्रतिवर्ष दो सीटों वाला डीएनबी नेफ्रोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार के लिए डायलिसिस जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह नेफ्रोलॉजी के सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण का भी अहम हिस्सा है।इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने धारावी स्थित डायलिसिस केंद्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर 10 वर्षों के लिए मेसर्स एपेक्स किडनी केयर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने का प्रस्ताव सुधार समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा था।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य सचिन पडवल ने सवाल उठाया कि जब शीव अस्पताल महानगरपालिका का प्रमुख अस्पताल है और वहां डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हैं, तो फिर डायलिसिस केंद्र के संचालन के लिए निजी संस्था की नियुक्ति क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि निजी संस्था मरीजों से प्रति डायलिसिस 1,200 रुपये वसूलेगी। इसके अलावा मरीजों को अन्य आवश्यक सामग्री भी स्वयं खरीदनी पड़ेगी। इस तरह एक डायलिसिस पर मरीज का कुल खर्च करीब 2,500 रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में मरीजों को राहत मिलने के बजाय आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

कांग्रेस की मेहर हैदर ने मुंबई में इस तरह कितने डायलिसिस केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठाया। उन्होंने एपेक्स कंपनी के कूपर अस्पताल में कामकाज के अनुभव को खराब बताते हुए निजी संस्था को जिम्मेदारी सौंपने पर आपत्ति जताई।कांग्रेस के अशरफ आजमी ने भी सवाल किया कि महानगरपालिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है? जब मशीनें मनपा की हैं, तो उनके संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को क्यों दी जा रही है?वहीं, प्रकाश गंगाधरे ने एम.टी. अग्रवाल अस्पताल में आईसीयू केंद्र के संचालन के लिए निजी संस्था की नियुक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं थे।

उन्होंने सवाल किया कि निजी संस्था को जिम्मेदारी सौंपने के बाद उसकी सेवाओं पर निगरानी कौन रखेगा? जब मशीनें और जगह दोनों महानगरपालिका की हैं, तो केवल मनुष्यबल की कमी के कारण निजी संस्था को संचालन सौंपना उचित नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव को दफ्तरी दाखिल करने की मांग की।दूसरी ओर, स्वप्ना म्हात्रे ने एपेक्स कंपनी का पक्ष लेते हुए कहा कि कूपर अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर कंपनी ने अच्छी सेवाएं दी हैं।

उन्होंने सवाल किया कि कंपनी के कामकाज को लेकर नकारात्मक रिपोर्ट किसने तैयार की है? साथ ही उन्होंने मांग की कि डायलिसिस सेवाओं से संबंधित पूरी रिपोर्ट आने तक प्रस्ताव को दफ्तरी दाखिल किया जाए।सभी सदस्यों की आपत्तियों और मांगों को ध्यान में रखते हुए सुधार समिति अध्यक्ष संध्या दोषी ने डायलिसिस केंद्र के निजीकरण से संबंधित प्रस्ताव को दफ्तरी दाखिल कर प्रशासन के पास वापस भेज दिया। इस फैसले से फिलहाल धारावी के डायलिसिस केंद्र का संचालन निजी संस्था को सौंपने की योजना पर रोक लग गई है।

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