मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र में वेतनवृद्धि की मांग को लेकर राज्यभर के न्यायालयीन कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया बेमुदत संप फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के बीच हुई ऑनलाइन बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के मुद्दे पर अब 26 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि, इस बैठक में सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी कर्मचारी संगठन ने दी है।


वेतनवृद्धि का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित रहने के कारण राज्य के न्यायालयीन कर्मचारियों ने मंगलवार, 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के करीब 35 हजार न्यायालयीन कर्मचारी शामिल हुए थे। कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन के कारण न्यायालयीन कामकाज प्रभावित हुआ और अदालतों में आने वाले पक्षकारों के साथ ही वकीलों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।इसके बाद बुधवार, 18 नवंबर को मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ति बी. पी. कुलाबावाला और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की उपस्थिति में न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक के दौरान न्यायाधीशों ने कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की और उनसे हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया।
न्यायाधीशों के अनुरोध पर कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।पुणे जिला न्यायालयीन कर्मचारी गुट ‘क’ संगठन के अध्यक्ष महेश आलमले और सचिव गोरक्षनाथ गोफणे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 26 नवंबर को बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया गया है। इस बैठक में वेतनवृद्धि के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय होने की उम्मीद है। यदि कर्मचारियों की मांगों पर संतोषजनक फैसला नहीं लिया गया तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करेगा।
इससे पहले आंदोलन के दूसरे दिन पुणे के शिवाजीनगर न्यायालय के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन में न्यायालय के प्रबंधक, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, नाजिर, आशुलिपिक, लिपिक, बेलिफ, वाहन चालक और सफाई कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए थे।न्यायालयीन कर्मचारियों के इस आंदोलन को महाराष्ट्र एवं गोवा बार एसोसिएशन और पुणे बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था।
फिलहाल हड़ताल स्थगित होने से न्यायालयीन कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों की निगाहें अब 26 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक के परिणाम पर टिकी हैं।


