■ पदनाम बदलकर ‘मंत्रालय सहायक’ करने और वेतनमान S-6 से बढ़ाकर S-10 करने की मांग, करीब 40 प्रतिशत पद खाली होने का दावा।
मुंबई वार्ता संवाददाता
महाराष्ट्र शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मंत्रालयीन लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निर्णायक आंदोलन की घोषणा की है।
संगठन की प्रमुख मांग है कि मंत्रालयीन लिपिक संवर्ग का पदनाम बदलकर ‘मंत्रालय सहायक’ किया जाए और वर्तमान वेतनमान एस-6 (19,900 से 63,200 रुपये) को संशोधित कर एस-10 (29,200 से 92,300 रुपये) लागू किया जाए।इन मांगों को लेकर आगामी 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे मंत्रालय के आरसा गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।
संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन शुरू किया जाएगा।संगठन का कहना है कि मंत्रालय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। मंत्रिमंडल और विधानसभा के कामकाज से लेकर शासनादेशों के प्रारूप तैयार करने तथा गोपनीय प्रशासनिक कार्यों तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मंत्रालयीन लिपिक संवर्ग के कर्मचारी निभाते हैं। इन कर्मचारियों का चयन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके बावजूद उनके वेतन और सेवा शर्तों में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है।
कर्मचारी संगठन के अनुसार, मुंबई जैसे महंगे शहर में नए नियुक्त होने वाले मंत्रालयीन लिपिक को लगभग 35 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस राशि में मकान का किराया, आवागमन का खर्च और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
वेतन विसंगति और 40 प्रतिशत पद रिक्तकर्मचारियों का आरोप है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय और विधानमंडल में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में पहले ही सुधार किया जा चुका है, लेकिन मंत्रालयीन लिपिक संवर्ग को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। चौथे वेतन आयोग के समय से चली आ रही वेतन विसंगति आज भी कायम है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत बक्षी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी अब तक लागू नहीं किया गया है।
संगठन का दावा है कि अपर्याप्त वेतन के कारण कई युवा कर्मचारी मंत्रालय की नौकरी छोड़कर जिला स्तर पर सरकारी सेवाओं में जाने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि मंत्रालय में लिपिक संवर्ग के लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं।कर्मचारी संगठन का कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार ज्ञापन देकर और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है।
संगठन के मुताबिक, 18 नवंबर का प्रदर्शन केवल वेतन वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है।ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:-
* मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्ग का पदनाम बदलकर ‘मंत्रालय सहायक’ किया जाए।
* मंत्रालय सहायक पद के लिए एस-10 (29,200 से 92,300 रुपये) का वेतनमान तत्काल लागू किया जाए।
* मंत्रालयीन लिपिक संवर्ग की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति दूर की जाए।
* सातवें वेतन आयोग के तहत बक्षी समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए।
संगठन ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से 18 नवंबर को होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। साथ ही सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन शुरू हुआ, तो मंत्रालय का पूरा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है।
