■ हर महीने भुगतान के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार, ईएमआई और पारिवारिक खर्चों को पूरा करने में हो रही परेशानी।
■ महीने के पहले सप्ताह में स्टाइपेंड देने की मांग।
मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय

महानगरपालिका (बीएमसी) के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने मासिक स्टाइपेंड (मानदेय) के भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर स्टाइपेंड का भुगतान नहीं किया गया, तो वे अपनी मांगों को लेकर ‘भीख मांगो आंदोलन’ शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।यह मामला मुख्य रूप से बीएमसी के डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल सहित अन्य महानगरपालिका संचालित मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है।


यहां कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें हर महीने अपने स्टाइपेंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के प्रतिनिधियों ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था और रोजमर्रा के कामकाज में रेजिडेंट डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद उनके मानदेय के भुगतान में बार-बार देरी होना समझ से परे है।


डॉक्टरों के मुताबिक, स्टाइपेंड मिलने में देरी का सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। कई रेजिडेंट डॉक्टर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से मुंबई आकर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। उनके परिवार भी आर्थिक जरूरतों के लिए इसी स्टाइपेंड पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, डॉक्टरों को मकान का किराया, बैंक की ईएमआई और रोजमर्रा के जरूरी खर्चों का भुगतान करना पड़ता है। स्टाइपेंड समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने यह भी सवाल उठाया है कि अस्पतालों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाता है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों के भुगतान में ही बार-बार देरी क्यों होती है? उनका कहना है कि अस्पतालों में लगातार ड्यूटी करने और मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।
एमएआरडी ने राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन से मांग की है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड का भुगतान हर महीने के पहले सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इससे डॉक्टर अपनी आर्थिक जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।डॉक्टरों ने इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया है। साथ ही, अपनी मांगों को प्रमुखता से मुंबई महानगरपालिका आयुक्त के सामने रखने की तैयारी भी की जा रही है।
डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और हर महीने समय पर स्टाइपेंड नहीं मिला, तो वे ‘भीख मांगो आंदोलन’ के जरिए अपना विरोध दर्ज कराएंगे।


