■ 15 दिनों में कार्ययोजना पेश करने का निर्देश, बीएमसी सहित सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने का आदेश।
मुंबई वार्ता संवाददाता
मुंबई को झुग्गी-बस्ती मुक्त बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को अब कुपोषण के खिलाफ भी स्वतंत्र अभियान शुरू करना चाहिए। झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एसआरए ‘कुपोषणमुक्त मुंबई’ नाम से एक विशेष कार्यक्रम तैयार करे और इसकी कार्ययोजना अगले 15 दिनों के भीतर पेश करे। यह निर्देश मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने दिए हैं।
मुंबई में कुपोषित बच्चों की संख्या और उन्हें इससे मुक्त करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पालकमंत्री आशीष शेलार ने संबंधित अधिकारियों से कुपोषण की स्थिति की जानकारी ली और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि मुंबई में मध्यम कुपोषण से प्रभावित बच्चों की संख्या लगभग 5,000 है। इस पर चिंता जताते हुए शेलार ने कहा कि यह स्थिति हम सभी के लिए बेहद शर्मनाक है। इसे बदलने के लिए मुंबई महानगरपालिका को सभी संबंधित प्राधिकरणों और सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
उन्होंने इस संबंध में एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।पालकमंत्री ने विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों से मुंबई में रोजगार की तलाश में आने वाले परिवारों के बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के साथ मुंबई पहुंचने वाले बच्चों का तत्काल पंजीकरण किया जाए, ताकि उन्हें समय पर पौष्टिक आहार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
शेलार ने एसआरए योजनाओं के तहत आने वाली झुग्गी-बस्तियों में कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने के साथ ही आंगनवाड़ियों के लिए जगह की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एसआरए ने ‘झुग्गीमुक्त मुंबई’ का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी तरह अब उसे ‘कुपोषणमुक्त मुंबई’ के लिए भी एक अलग और प्रभावी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुंबई महानगरपालिका, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों की सहायता लेने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में मुंबई उपनगर जिले के जिलाधिकारी सौरभ कटियार सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
