■ महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र से मांगी मदद,ज्ञापन सौंपा .
●गडचिरोली स्टील सिटी, 3 डिफेंस कॉरिडॉर और दहिसर जमीन हस्तांतरण पर भी सकारात्मक चर्चा।
मुंबई वार्ता संवाददाता
नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति और उससे किसानों को हुए नुकसान की जानकारी दी। केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद के लिए उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
महाराष्ट्र में डिफेंस कॉरिडॉर, गडचिरोली में स्टील उत्पादन हेतु रियायतें, दहिसर स्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन का हस्तांतरण और Ease of Doing Business को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।गडचिरोली स्टील सिटीगडचिरोली में स्टील सिटी में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। यह एक आकांक्षी जिला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को क्षेत्र सीमा में छूट देने की मांग की है।
गडचिरोली में स्टील उत्पादन की बड़ी क्षमता है और यहां ग्रीन स्टील बनेगा, जिसकी कीमत चीन से भी कम होगी। यहां पहले ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका है। नक्सलवाद से मुक्त होकर यह जिला विकास की असीम संभावनाओं से आगे बढ़ेगा।3 डिफेंस कॉरिडॉररक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में महाराष्ट्र एक मजबूत भागीदार है। राज्य में 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं और देश को लगने वाले कुल हथियार और गोला-बारूद का 30% उत्पादन यहीं होता है। इस वजह से महाराष्ट्र डिफेंस कॉरिडॉर के लिए उपयुक्त क्षेत्र है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री को तीन डिफेंस कॉरिडॉर का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।पहला कॉरिडॉर : पुणे, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगरदूसरा कॉरिडॉर : अमरावती, वर्धा, नागपुर, सावनेरतीसरा कॉरिडॉर : नासिक-धुलेइन तीनों कॉरिडॉर से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार भी पैदा होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले ही 60,000 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मंजूरी देने की प्रधानमंत्री से मांग की।
दहिसर की जमीन का हस्तांतरणदहिसर पूर्व की 58 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। इसे पहले एमएमआरडीए को मेट्रो कारशेड के लिए देने का निर्णय हुआ था, लेकिन डिज़ाइन में बदलाव के कारण एमएमआरडीए ने इससे पीछे हट गया। अब इस जमीन की मांग मुंबई नगर निगम ने की है। यहां एचएफ रिसीविंग स्टेशन होने के कारण इस क्षेत्र का विकास रुक गया है। यदि यह जमीन बीएमसी को दी गई तो इसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों और विकास में किया जा सकेगा। इससे ऊंचाई संबंधी समस्याएं भी हल होंगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इसे मुंबई महानगरपालिका को हस्तांतरित करने की मांग की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 और 9 अक्टूबर को फिनटेक सम्मेलन के लिए मुंबई आएंगे और नवी मुंबई एयरपोर्ट व मेट्रो-3 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दि. बा. पाटिल का ही नाम देने का प्रस्ताव हमने भेजा है, यह जानकारी भी फडणवीस ने मीडिया को दी।
