मुंबई वार्ता संवाददाता
विधानसभा के सदस्यों द्वारा बार-बार मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना का ज़िक्र करने और सबूत देने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीरता से लिया। लाड़ली बहन योजना का विरोध न करें, नहीं तो घर बैठना पड़ेगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की तुलना किसी दूसरी योजना या मामले से नहीं की जानी चाहिए। फडणवीस ने साफ़ किया कि ‘लाडली बहन योजना’ जारी रहेगी और इसे फंड दिया जाएगा।विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, कुछ सदस्यों ने बार-बार लाड़ली बहन योजना का ज़िक्र किया। फलटण में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मुद्दे पर बोलते हुए, कांग्रेस MLA एडवोकेट ज्योति गायकवाड़ ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया।
लाड़ली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने १,५०० रुपये मिलते हैं। लेकिन महिलाओं में असुरक्षा की भावना है और महिलाओं और उनकी बेटियों की सुरक्षा लड़की वाहिन स्कीम से ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने यह मुद्दा उठाया।
इस बारे में फडणवीस ने कहा कि,” महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पुलिस अधिकारी मदाने और दूसरे आरोपियों की जांच हो रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज़ में राजनीति लाई जा रही है और किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हर चीज़ को लाडली बहन स्कीम से जोड़ने का तरीका गलत है।बहनों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और महिलाओं को सुरक्षा देना ज़रूरी है। लेकिन लाड़ली बहन स्कीम न देने की तुलना महिलाओं को सुरक्षा देने से करना गलत है। राज्य की ढाई करोड़ महिलाओं ने इस स्कीम को स्वीकार किया है। इसकी तुलना किसी और से नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने तीन कानून बनाए हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सज़ा के कड़े प्रावधान किए हैं।”
बिल्कुल सही बात है