विधायक सुनील प्रभु ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट करने की मांग की।

मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

मुंबई के दिंडोशी से उबाठा विधायक सुनील प्रभु ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर नागपुर में आने वाले विंटर सेशन में एक प्रस्ताव देकर केंद्र सरकार को भेजने को कहा है। प्रस्ताव के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट रखने की मांग की गई है।

अभी, बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट में बदलने का मुद्दा राज्य के एजेंडे में है और पिछले बीस सालों से कई MLA और MPs के केंद्र सरकार के साथ फॉलो-अप करने के बावजूद, इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा डिंडोशी से शिवसेना MLA सुनील प्रभु ने एक लेटर में कहा।

उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल का ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के लेटेस्ट पेटेंट 1862 के अनुसार इसमें बदलाव करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह बात सामने आई है कि हमने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है और सरकार ने मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा देकर महाराष्ट्र के मराठी लोगों की कई सालों की मांग पूरी की है। इसके लिए मराठी बोलने वाले लोगों और मराठी लेखकों ने कड़ा संघर्ष किया और लगातार केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखनी पड़ी। केंद्र सरकार ने मराठी को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने के लिए इस विधानसभा में कई प्रस्ताव पेश किए हैं, और उन्हें लागू करने की परंपरा विधानसभा में निभाई गई है। इसी तरह, बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट करने के लिए, 8 दिसंबर को नागपुर में होने वाले विंटर सेशन में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल सरकारी प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए और इस प्रस्ताव को एकमत से पास करके तुरंत मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए, ऐसी मांग MLA सुनील प्रभु ने की है।