मुंबई वार्ता संवाददाता
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और इमारत उपक्षेत्र के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए वर्ष 2024-25 में अब तक 15,091 करोड़ रुपये की निधि वितरित की गई है। इसके अलावा, इन प्रावधानों में से फरवरी 2025 में विभिन्न घटकों के लिए कुल 683 करोड़ 72 लाख रुपये की निधि वितरित की गई है, यह जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है।
लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में शेष राशि, अवितरित प्रावधान वितरित करने का कार्य प्रगति पर है।
लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया है और इस पर कार्यवाही प्रगति पर है।मंत्रालय और मंत्रियों के आवासों के रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इसके लिए फरवरी माह में 64 करोड़ रुपये से अधिक की निधि वितरित की गई है। वहीं, 18 करोड़ रुपये से अधिक की निधि वितरित करने की प्रक्रिया जारी है।
बजट में अवितरित प्रावधान वितरित करने के बाद, लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास विभिन्न विकल्प खुले हैं और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है, यह जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी है।
