मुंबई वार्ता संवाददाता
राज्य सरकार किसानों के 7/12 भूमि अभिलेखों में फसलों के सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप के माध्यम से ई-फसल सर्वेक्षण कर रही है। यह सर्वेक्षण अनिवार्य किया गया है। हालांकि, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय सरकार इस शर्त को शिथिल कर देती है। भविष्य में फसल सर्वेक्षण में अधिक सटीकता लाने के लिए, सरकार महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) के सहयोग से सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से फसल सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है, यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में दी।
सदस्य कैलास पाटिल ने ई-फसल सर्वेक्षण के संबंध में प्रश्न उठाया था। इस प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्याओं या तकनीकी कठिनाइयों के कारण ई-फसल सर्वेक्षण करना संभव नहीं है, वहां ऑफलाइन फसल सर्वेक्षण करने और बाद में उसे ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी गई है। सरकार समय-समय पर किसानों को सहायता प्रदान करती है और इस दौरान ई-फसल सर्वेक्षण की अनिवार्यता में छूट दी जाती है।यदि गांव स्तर पर ई-फसल सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके सटीक फसल सर्वेक्षण सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। उद्देश्य यह है कि फसल सर्वेक्षण की सटीकता बढ़ाई जाए, ताकि फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को मिले। इससे वास्तविक पात्र किसानों तक सहायता पहुंच सकेगी। जिला परिषद कृषि विभाग और राज्य सरकार के कृषि विभाग को एक साथ लाने और इस संबंध में एक उचित नीति बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।
इसी प्रश्न के उत्तर में राजस्व राज्यमंत्री योगेश कदम ने बताया कि जहां नेटवर्क नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां तलाठी (गांव राजस्व अधिकारी) फसल सर्वेक्षण करेंगे, जिसे मंडल अधिकारी स्तर पर आधिकारिक मंजूरी दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण फसल सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न होती है, वहां ऑफलाइन फसल सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए जाएंगे।इस चर्चा में सदस्य प्रताप अडसड, सत्यजीत देशमुख, भास्कर जाधव, रणधीर सावरकर और अमित झनक ने भाग लिया।
