मुंबई वार्ता /सतीश सोनी
राज्य सरकार 1 अगस्त से मंत्रालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया डिजिप्रवेश को अनिवार्य करेगी। अब मंत्रालय में प्रवेश के लिए पुरानी पद्धति से दी जाने वाली ऑफलाइन प्रविष्टि को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय के सभी मंत्रियों के कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले मंत्रालय में प्रवेश के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ‘चेहरे की पहचान’ (RFID) प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि मंत्रालय में आगंतुकों के प्रवेश के लिए एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी। तदनुसार, अब इस वर्ष की शुरुआत से मंत्रालय में प्रवेश के लिए एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया डिजिप्रवेश लागू की गई है। अब केवल डिजिप्रवेश ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि पुरानी प्रणाली पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 अगस्त से अनिवार्य कर दी जाएगी।डिजिप्रवेश, आधार नंबर से जुड़ी एक ऑनलाइन प्रणाली है। इस प्रणाली के माध्यम से, मंत्रालय में आप जिस विभाग या अधिकारी से मिलना चाहते हैं, उसकी सभी जानकारी इसी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, इस ऑनलाइन प्रक्रिया को लागू करते समय, आगंतुकों का चेहरा सत्यापन भी 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा और एक क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रणाली से आगंतुकों के आने-जाने का समय भी बचेगा।
