मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) को तेजी से आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना से संबंधित लीज समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी में महत्वपूर्ण छूट को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय योजना से प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए कुर्ला मदर डेयरी भूमि के आवंटन के तुरंत बाद आया है।
राजस्व विभाग के अनुसार, धारावी पुनर्विकास परियोजना – जिसे एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है – को एक आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना और एक विशेष परियोजना के रूप में नामित किया गया है।
ऐसी महत्वपूर्ण पहलों के लिए राज्य की मौजूदा नीति के अनुरूप, मंगलवार के निर्णय में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), नई दिल्ली और धारावी पुनर्विकास परियोजना या स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), मुंबई के बीच उप-लीज समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी रियायतें शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय और प्रक्रियागत बाधाओं को कम करके राज्य सरकार ने मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले और अविकसित क्षेत्रों में से एक धारावी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास योजना को मंजूरी दे दी है।
परियोजना से प्रभावित निवासियों को एक और राहत देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुनर्विकास के तहत नए घर पाने वाले निवासियों के लिए स्टांप शुल्क माफ करने का भी फैसला किया है। इसके बजाय, प्रति घर केवल १,००० रुपये का नाममात्र पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
बावनकुले ने कहा, “यह निर्णय लोगों के हित और जन कल्याण में लिया गया है।” धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) महाराष्ट्र सरकार और अडानी रियल्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाया गया है। अडानी रियल्टी के पास ८०% इक्विटी हिस्सेदारी है। सरकार के पास २०% हिस्सेदारी है, जिसका प्रतिनिधित्व धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरए) और स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) करते हैं।
