श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता
गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी की स्थापना के बारे में विचार करने के लिए पुलिस विभाग के माध्यम से सचिव स्तर पर एक समिति बनाकर सभी सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करके एक नीति तैयार की जाएगी। वे सहेधरी गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। एमएलए सिद्धार्थ शिरोल, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनूप कुमार सिंह और शहरी विकास मंत्रालय और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।
गृह मामलों के राज्यमंत्री कदम ने कहा कि यद्यपि राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अपने संबंधित स्तरों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, इस में एकता की कमी के कारण, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी स्थापित करने की नीति मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की जाएगी। सभी सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करना और पुलिस विभाग के माध्यम से सचिव स्तर पर एक समिति बनाना।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे राज्य में और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ,कानून और व्यवस्था के स्तर में सुधार करने के लिए आवश्यक हैं।सीसीटीवी कैमरे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी साबित हो रहे हैं और उनका उपयोग अपराध को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो रहा है। इसलिए, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी स्थापित करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
मंत्री कदम ने समझाया कि नई नीति के अनुसार, कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि कौन सी प्रणाली सीसीटीवी को किस प्रकार की स्थापना करेगी, उनकी रखरखाव लागत, फुटेज आदि का निर्धारण किया जाएगा।गृहराज्य मंत्री कदम ने यह भी उल्लेख किया कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा न केवल पुलिस की जिम्मेदारी है, बल्कि यह पूरे प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।
