मुंबई वार्ता संवाददाता
फडणवीस सरकार ने राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। प्रसिद्ध योजना “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रदाता योजना” के ज़रिए युवाओं को रोज़गार का सपना दिखाया गया, लेकिन हक़ीक़त में उनसे खोखले वादे दिए गए। इस धोखाधड़ी ने आज राज्य के प्रशिक्षित बेरोज़गार युवाओं में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। इस प्रकार का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के युवा मुंबई अध्यक्ष अमोल मेतेले ने लगाया है।
उन्होंने कहा कि,”फडणवीस सरकार ने युवाओं के साथ कैसा धोखा किया? पाँच लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने के बावजूद आज तक एक भी युवा को स्थायी नौकरी नहीं दी गई। सरकार ने रोज़गार गारंटी क़ानून बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। प्रशिक्षण अवधि के दौरान दिया जाने वाला पारिश्रमिक अल्प और अपर्याप्त है, और कुछ को तो यह समय पर भी नहीं मिला है। कौशल विकास के नाम पर, केवल कागजी सफलता दिखाकर युवाओं को गुमराह किया गया है। बेरोजगारी दूर करने के बजाय, सरकार ने केवल फोटो सेशन और घोषणाएँ करके जनता को गुमराह किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को दी गई स्पष्ट चेतावनी से प्रशिक्षु युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। अगर सरकार तुरंत रोजगार पर फैसला नहीं लेती है, तो युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “हम दिवाली नहीं मनाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमारे जीवन को अंधकार में डाल दिया है।” उनके आक्रोश को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के राज्य प्रवक्ता और युवा के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मतेले ने सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा, “फडणवीस सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ घोर धोखा किया है।प्रशिक्षण दिया गया, वादे किए गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली।बेरोज़गारी की आग में जल रहे युवाओं से सरकार ने मुँह मोड़ लिया है।यह सरकार दिवाली की रोशनी में खुशियाँ ढूँढ रही है, जबकि हमारे युवा अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं।इसलिए हमने फैसला किया है। इस दिवाली हम काली बत्ती जलाएँगे और मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे!”
सरकार को चेतावनी:
“अगर सरकार प्रशिक्षु युवाओं को स्थायी नौकरी देने का तुरंत फैसला नहीं लेती,तो आने वाले समय में युवा मंत्रालय के बाहर ‘काली बत्ती विरोध प्रदर्शन’ करेंगे।बेरोज़गारी की समस्या सिर्फ़ घोषणा करने से हल नहीं हो सकती, अब हमें काम करके दिखाना होगा। वर्ना यह गुस्सा सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा।”
■ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी: शरद चंद्र पवार की माँगें:-
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षु योजना के तहत प्रशिक्षित सभी युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाए।
रोज़गार गारंटी अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए।
सभी प्रशिक्षुओं का बकाया मानदेय तुरंत दिया जाए।
राज्य में बेरोज़गारी पर एक अलग श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए।
रोज़गार सृजन के लिए एक स्थायी नीति और समय-सारिणी की घोषणा की जाए।
