भारत को बांग्लादेश ‘मॉडल’ की आवश्यकता नहीं है।

प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित(जेएनयू/ कुलपति)/स्तंभकार/मुंबई वार्ता

हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में ‘सत्ता परिवर्तन’ (regime change) की शब्दावली को हिंसा, विरोधियों के अपमान या अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को वैध बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बुनियादी अंतर होता है। पहला (विरोध) लोकतंत्र का एक अनिवार्य साधन है। इसके विपरीत, दूसरा (उथल-पुथल) भीड़ की लामबंदी (mob mobilization), वैचारिक अतिवाद और संस्थानों के व्यवस्थित विघटन से प्रेरित होता है, जो मूल रूप से लोकतंत्र के लिए ही एक खतरा बन जाता है।

भारत और भारतीयों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस अंतर को पहचानें, इससे पहले कि राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा अनार्की (अराजकता) को लोकतांत्रिक पुनरुत्थान समझ बैठे। और इसके लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है।जुलाई-अगस्त 2024 की वे घटनाएँ जिनके कारण शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ, उन्हें कुछ राजनीतिक हलकों में जन-प्रतिरोध की जीत के रूप में मनाया गया था।

हालांकि, कुछ ही विशेषज्ञों ने यह प्रासंगिक सवाल पूछा है: उक्त प्रतिरोध के बाद क्या परिणाम सामने आए? क्या इस उथल-पुथल ने एक अधिक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध समाज का निर्माण किया? क्या इसने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया? या इसने ऐसी ताकतों को खुला छोड़ दिया जिन्हें नियंत्रित करने की तुलना में लामबंद करना काफी आसान है?इस उथल-पुथल भरे संक्रमण काल में राजनीतिक विरोधियों पर हमले, भीड़ द्वारा डराना-धमकाना, संपत्ति का विनाश और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा देखी गई।

राजनीतिक विरोधियों को सार्वजनिक अपमान और शारीरिक हमले का सामना करना पड़ा, जहाँ हिंदू, ईसाई और बौद्ध अपनी धार्मिक पहचान के कारण और अधिक असुरक्षित हो गए।बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 522 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें हत्या की 61 घटनाएं शामिल थीं जिनमें 66 लोगों की जान गई, पूजा स्थलों पर 95 हमले हुए, तथा घरों और व्यवसायों पर 102 हमले हुए। इस वर्ष की रिपोर्ट (जून तक) ने 257 और घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें 40 घटनाओं में 44 लोगों की हत्या, पूजा स्थलों पर 62 हमले और घरों तथा व्यवसायों पर 47 हमले शामिल हैं।

वास्तव में, अंतरिम सरकार की समीक्षा ने एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया: अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से जुड़े 645 मामलों में से उसने केवल 71 को सांप्रदायिक माना। इसके बावजूद, रिपोर्ट की गई हिंसा के पैमाने को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन आंकड़ों में अंतर पारदर्शी जांच और संस्थागत जवाबदेही को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का जातीय संहार (ethnic cleansing) और नरसंहार (genocide) मुख्य एजेंडा है। क्या वोक जिहादी (Woke Jihadi) समूह इस एजेंडे को चाहते हैं और जातीय संहार तथा नरसंहार का समर्थन करते हैं?इन चिंताओं के समान, हमें उन आर्थिक परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए जो उतने ही शिक्षाप्रद हैं।

बांग्लादेश का परिधान (गार्मेंट्स) उद्योग इसकी निर्यात अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ रहा है। अब, अत्यधिक रूमानी बनाए गए “प्रतिरोध” का वह आर्थिक पुनरुत्थान में शायद ही अनुवाद हुआ है जिसकी इसके समर्थकों ने उम्मीद की होगी। परिधान क्षेत्र को लगातार भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर 2026 में, देश के वाणिज्य मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में 402 परिधान कारखाने बंद हो चुके हैं। यद्यपि कई वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने इसमें योगदान दिया है, देश की घरेलू स्थिति आर्थिक अनिश्चितता का एक केंद्रीय स्रोत रही है। अब, उद्योग गायब नहीं हुआ है, लेकिन ये आंकड़े काफी दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं।

इस वर्ष फरवरी की शुरुआत में हुए संसदीय चुनावों के साथ हुआ राजनीतिक संक्रमण भी अस्थिरता को समाप्त करने में विफल रहा है। देश के विकास को स्थिर और सुव्यवस्थित करने का प्रयास, आर्थिक अवसरों के बारे में चिंताएं, और समुदायों में तनाव को खत्म करने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। पिछले सप्ताह, देश में दर्जनों कच्चे बम विस्फोटों और वाहनों में आगजनी की खबरें सामने आईं। इस प्रकार की हिंसा की पुनरावृत्ति राजनीतिक हिंसा की आशंकाओं को पुख्ता करती है। और इस प्रकार, यह निरंतर नाजुकता लोगों को अराजकता के मोह से बाहर निकालने और भीड़-नेतृत्व वाले राजनीतिक परिणामों की वास्तविकता पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए।

यहाँ सबक स्पष्ट है: जब किसी लोकतंत्र में नागरिक अपनी अपीलों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए मार्च करते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को त्यागना नहीं चाहिए। भारत में भी, लोकतांत्रिक विरोध को उन लोगों से बचाया जाना चाहिए जो इसे राजनीतिक डराने-धमकाने का साधन बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जैसा संवैधानिक लोकतंत्र “सत्ता परिवर्तन” की शब्दावली को हिंसा, विरोधियों के अपमान या अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को वैध ठहराने की अनुमति नहीं दे सकता।और यह हमें भारत में विपक्षी राजनीति के बदलते स्वरूप के बारे में कुछ अधिक चिंताजनक बात की ओर ले जाता है। अधिक चिंताजनक बात एक ऐसे दल की वैचारिक दिशा में स्पष्ट बदलाव है जिसने ऐतिहासिक रूप से खुद को मध्यमार्गी (centrist) के रूप में प्रस्तुत किया था।

कांग्रेस की राष्ट्रीय विरासत वाली एक राजनीतिक संरचना कैसे तेजी से कट्टर वामपंथी संगठनों, विशेष रूप से नक्सली वैचारिक परंपरा से जुड़े संगठनों की बयानबाजी की प्रतिध्वनि (echo) करती नजर आती है? किस बिंदु पर सामरिक राजनीतिक सहयोग वैचारिक विचलन बन जाता है? कोई राजनीतिक दल अंततः अपनी ही राजनीतिक पहचान के क्षरण का जोखिम उठाए बिना अनिश्चित काल तक क्रांतिकारी आंदोलन की भाषा उधार नहीं ले सकता।एक संवैधानिक लोकतंत्र में, विपक्ष की लोकतांत्रिक वैधता सरकार को चुनौती देने, एक वैकल्पिक कार्यक्रम पेश करने और मतदाताओं को समझाने की उसकी क्षमता से आती है। यह स्थायी टकराव पैदा करने या यह आभास कराने से नहीं आती कि चुनावी हार को सड़क पर लामबंदी के जरिए पलटा जा सकता है। अराजकता, दूसरे के प्रति घृणा, आग और रोष शासन का एक विश्वसनीय कार्यक्रम नहीं बना सकते।

जो राजनीतिक आंदोलन इन प्रवृत्तियों पर पनपते हैं, वे केवल एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हो सकते हैं जिसमें संस्थाएं और यहां तक कि लोग भी अप्रासंगिक हो जाते हैं।तेजी से परस्पर जुड़े भू-राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक आंदोलनों का परीक्षण उनके वित्तपोषण, नेटवर्क, वैचारिक संबद्धता और बाहरी संबंधों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। विदेशी संलिप्तता के आरोपों की जांच साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए। हालांकि, जब राष्ट्रीय संप्रभुता और राजनीतिक स्थिरता दांव पर हो, तो बाहरी प्रभाव के सवालों को अवैध कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।डॉ. अंबेडकर ने विरोध के इन अराजक तरीकों के खिलाफ चेतावनी दी थी।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था, “हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों पर दृढ़ रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए असंवैधानिक तरीकों का कुछ औचित्य था। लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहाँ इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण (Grammar of Anarchy) के अलावा कुछ नहीं हैं, और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, उतना ही हमारे लिए बेहतर है।”

बाबासाहेब ने वोक-जिहादी समूहों की डराने-धमकाने, हिंसा, संपत्ति के विनाश और बर्बरता के हिंसक तरीकों के खिलाफ चेतावनी दी थी।यहीं पर हमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की दूरदर्शिता को याद करना चाहिए, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर जोर दिया था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में, उन्होंने संवैधानिक तरीकों के उपलब्ध रहने पर उन्हें त्यागने के खिलाफ चेतावनी दी थी, और संविधान-बाहर (extra-constitutional) तरीकों के इस्तेमाल को “अराजकता का व्याकरण” बताया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उनके दृष्टिकोण को भीड़ के दबाव या राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के साथ मेल नहीं खाया जा सकता।

ऐसी राजनीति जो संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करते हुए ऐसे तरीकों का जश्न मनाती है, वह मूल रूप से विरोधाभासी है। विरोध करने के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसे संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक जवाबदेही से अलग नहीं किया जा सकता। संविधान की एक प्रति ले जाना अपने आप में संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रमाण नहीं है। संविधान आगजनी, अराजकता और सत्तावादी तख्तापलट का समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र में हिंसा स्वीकार्य नहीं है। संविधान को केवल एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने के बजाय आचरण के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, मोदी सरकार का बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति पर जोर उसके रिकॉर्ड के आधार पर परखा जाना चाहिए। इसके आलोचकों को भी उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प की गंभीरता के आधार पर आंका जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी सरकार को कमजोर करने की उम्मीद में देश को कमजोर करने का लाइसेंस नहीं बन सकता। न ही संस्थागत विश्वसनीयता के विनाश को लोकतांत्रिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।भारत को राजनीतिक लामबंदी के बांग्लादेशी “मॉडल” की आवश्यकता नहीं है, जो कि गुस्सा, आगजनी, अराजकता और सत्तावादी तख्तापलट है। इसे एक मजबूत लोकतांत्रिक संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें विरोध शांतिपूर्ण रहे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संवैधानिक रहे, अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें और संस्थाएं किसी भी राजनीतिक गुट की महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रहें।

एक सरकार को चुनौती दी जा सकती है, और एक राजनीतिक नेतृत्व को बदला जा सकता है। लेकिन राजनीतिक सत्ता की तलाश में राष्ट्र को आनुषंगिक क्षति (collateral damage) नहीं बनाया जा सकता। लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि कोई आंदोलन कितनी प्रभावी ढंग से सरकार को गिरा सकता है, बल्कि यह है कि क्या वह इसके बाद कुछ बेहतर बना सकता है। बांग्लादेश का अनुभव एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए मूर्खता होगी।