कारोबारी विवाद को धोखाधड़ी का मामला बनाकर दबाव डालने का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद एवं बिल्डर अख्तर हसन रिजवी और परिवार के खिलाफ केस किया रद्द।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व सांसद और बिल्डर अख्तर हसन रिजवी, उनकी बेटी मीना रिजवी और पूर्व पत्नी रेशमा रिजवी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मूल रूप से यह एक कारोबारी और संपत्ति से जुड़ा विवाद था, जिसे आपराधिक मामले का रूप देकर रिजवी परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाने की कोशिश की गई।

यह मामला जुनैद खान और उनके तीन भाइयों की ओर से रिजवी कॉरपोरेट पार्क में चार व्यावसायिक कार्यालय खरीदने के लिए अग्रिम राशि के रूप में दिए गए 2.80 करोड़ रुपये से जुड़ा है। अप्रैल 2013 में चारों भाइयों ने कुल 5.60 करोड़ रुपये में चार कार्यालय बुक किए थे। इस संबंध में कंपनी की ओर से रिजवी के बेटे अबिस रिजवी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।हालांकि, मार्च 2017 में जब खरीदार निर्माण स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है और संबंधित कंपनियों के विलय के बाद परियोजना को व्यावसायिक से आवासीय योजना में बदल दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अबिस रिजवी की 1 जनवरी 2017 को तुर्की के इस्तांबुल में हुए आतंकवादी हमले में मौत हो गई थी।

इसके बाद जुनैद खान की शिकायत पर वाकोला पुलिस ने 8 नवंबर 2017 को अख्तर हसन रिजवी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।मामले को सुलझाने के लिए बाद में हुई बातचीत के दौरान रिजवी परिवार ने खरीदारों को आवासीय परियोजना में चार तीन बेडरूम, हॉल और किचन (3BHK) फ्लैट देने पर सहमति जताई थी। इसके लिए शेष भुगतान 1.40 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसका भुगतान इमारत तैयार होने के बाद किया जाना था।

हालांकि, मार्च 2020 में चारों भाइयों को प्रत्येक फ्लैट के लिए 70 लाख रुपये यानी कुल 2.80 करोड़ रुपये भुगतान करने की मांग भेजी गई। उन्हें बताया गया कि पहले जारी किए गए पत्र में 1.40 करोड़ रुपये की राशि गलती से लिखी गई थी।इसके बाद रिजवी परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि यह मामला व्यावसायिक संपत्ति के समझौते और भुगतान को लेकर हुआ विवाद है, इसे धोखाधड़ी का आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि मूल लेनदेन में अख्तर रिजवी की कोई भूमिका नहीं थी और पूरी प्रक्रिया उनके बेटे अबिस रिजवी ने संभाली थी।न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने रिजवी परिवार की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि विवाद मूल रूप से दीवानी प्रकृति का है और इसका समाधान लंबित दीवानी मुकदमों के जरिए किया जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि जुनैद खान और उनके भाइयों ने अपनी रकम वापस पाने के लिए वाणिज्यिक मुकदमे दायर किए हैं, जो फिलहाल सिटी सिविल कोर्ट में लंबित हैं।अदालत ने टिप्पणी की कि आपराधिक कार्यवाही का इस्तेमाल रिजवी परिवार पर बांद्रा में चार 3BHK फ्लैट देने के लिए समझौता करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जांच और आरोपपत्र में तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी बेईमान मंशा, झूठे वादे या आपराधिक कृत्य का प्रमाण नहीं मिला। केवल संपत्ति के सौदे को लेकर मतभेद होने या दीवानी मुकदमे में मनचाहा आदेश नहीं मिलने को धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति जाधव ने टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता जुनैद खान को दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत नहीं मिली या उन्हें प्रतिकूल फैसला आने की आशंका थी, वे अपने दावों के निपटारे के लिए रिजवी परिवार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आपराधिक शिकायत का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

इन टिप्पणियों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजवी परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर, आरोपपत्र और एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित सभी संबंधित आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।

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